गेल्या वर्षभरापासून कोविड-१९ ने आपल्या आयुष्याची घडी विस्कटून टाकली आहे. जीवन आणि उपजीविकेवर थेट जाणवणाऱ्या परिणामांसारखाच आणि त्याहून अधिक दूरगामी परिणाम झालेला आहे तो शालेय विद्यार्थ्यांवर. विद्यार्थ्यांना सहामाही ते पुरे शैक्षणिक वर्ष हे शिक्षक आणि सहाध्यायांच्या प्रत्यक्ष सहवासाहून काढावे लागलेले आहे किंवा लागणार आहे. ह्या सहवासाच्या अभावाचे परिणाम विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षणव्यवस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीवर होणार आहेत.
....................................
आर्थिकदृष्ट्या विभिन्न परिस्थितीचे विद्यार्थी प्रत्यक्ष वर्गात एकत्र येतात आणि शिक्षक आणि सहाध्यायी ह्यांचा सहवास त्यांना समान उपलब्ध असतो. डिजिटल वर्ग हा मात्र सर्वांना सारखाच उपलब्ध नाही. कोविड-१९च्या काळात झालेल्या अनेक अभ्यासांनी हे सिद्ध केले आहे की अनेक विद्यार्थ्यांना डिजिटल माध्यम वापरण्याची संधी नीट उपलब्ध नव्हती. प्रत्यक्ष शाळेचा आणि डिजिटल शाळेचाही अभाव अशा दुहेरी अभावाला अनेक विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागले.
समस्येवर उपाय करण्याचा पहिला टप्पा म्हणजे समस्येची मोजणी. हे मापन करण्याचा एक प्रयत्न सेवा सहयोग संस्थेने जानेवारी २०२१ मध्ये केला. मुंबई महानगर परिसरातील ५वी आणि ६वीच्या मराठी व सेमी-इंग्रजी माध्यमांतील २६४ विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण घेण्यात आले. मराठी, इंग्रजी आणि गणित ह्या विषयांच्या इयत्ता ५वीतील किमान कौशल्यावर आधारित ५५ गुणांची चाचणी आणि पालकांच्या पार्श्वभूमीची संक्षिप्त माहिती असे सर्वेक्षणाचे स्वरूप होते. चाचणी आणि सर्वेक्षणाची रचना व त्यातील माहितीच्या विश्लेषणाचे काम ‘सजग’ ह्या शैक्षणिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थेने केले.
ह्या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष हे कोविड-१९च्या काळातील शैक्षणिक तूट दर्शवतातच आणि आपल्या शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थ्यांच्या आकलनाच्या कमतरतेवरही प्रकाश टाकतात.
पाचवीतील सरासरी विद्यार्थी इयत्तासापेक्ष किमान कौशल्याच्या ६०% पातळीवर आहे. सहावीतील नाममात्र वर आहे. हे आकलन कोविड-१९ पूर्व झालेले शिक्षण आणि कोविड-१९ काळातील शिक्षण ह्यांचा एकत्रित परिणाम आहे. ५वी - ६वीतच किमान शैक्षणिक कौशल्यांची जवळपास ४०% तूट असणे ही गंभीर बाब आहे. हीच तूट पुढे जाऊन आर्थिक विषमतेत बदलण्याची शक्यता आहे.
सर्वेक्षणातील विश्लेषणात पुढील निष्कर्ष दिसतात.
१. पाचवीच्या विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष शाळेत न जाता आल्याने आलेली शैक्षणिक तूट, म्हणजे कोविड-१९ नसता असू शकणारे आकलन व सर्वेक्षणात आढळलेले आकलन ह्यातील तफावत, ही सरासरी आकलनपातळीच्या २०% आहे. म्हणजेच सरासरी विद्यार्थी हा २०% ने मागे पडला आहे. हा तफावतीचा कमाल अंदाज आहे. शाळा प्रत्यक्ष चाललेल्या नसून २०% च तफावत हे थोडे बुचकळ्यात पाडणारे आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की हा सरासरी विद्यार्थ्याच्या तुलनेतला परिणाम आहे. सरासरीच्या खालच्या विद्यार्थ्यांना अधिक तूट असणार आहे.
२. अनियमित डिजिटल शिक्षणाची तूट ही सरासरी पातळीच्या २५% आहे. डिजिटल शिक्षण अनियमित असणारा ५वीतील विद्यार्थी हा प्रत्यक्ष शाळा चालू असत्या तर ज्या आकलन पातळीला असता त्याहून ४५% (२०% २५%) खाली आहे.
३. शिक्षक आणि सहाध्यायांचा प्रत्यक्ष सहभाग हा सुरुवातीच्या इयत्तांसाठी अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे सुरुवातीच्या इयत्तांची शैक्षणिक तूट अधिक असू शकते.
४. सर्वेक्षणात विद्यार्थ्यांच्या कौटुंबिक पार्श्वभूमीची ठळक माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानुसार स्वतःच्या मालकीचे घर असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची आकलनपातळी ही जास्त आहे. स्वतःच्या मालकीचे घर हा पालकांच्या आर्थिक अवस्थेचा निर्देशक आहे.
५. सरकारी शाळांतील सेमी-इंग्लिश माध्यमातील विद्यार्थ्याचे गुण हे सरकारी मराठी माध्यमातील समान पार्श्वभूमीच्या विद्यार्थ्याहून जास्त आहेत. मराठी-इंग्रजी माध्यमाच्या चर्चेत शिरण्याचे इथे प्रयोजन नसल्याने केवळ हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
हे सर्वेक्षण एका मर्यादित भूगोलाचे व सामाजिक गटाचे प्रतिनिधित्व करते. ह्या सर्वेक्षणाचा उद्देश हा शैक्षणिक तुटीचे ठाम निष्कर्ष मांडणे हा नसून शैक्षणिक तुटीचा मुद्दा चर्चेत आणणे आणि तूट भरून काढण्याच्या शासकीय आणि सामाजिक धोरणात्मक हालचालीला गती देणे हा आहे. विविध सामाजिक-आर्थिक गटांतील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक तूट मोजणारे अधिक प्रयोग आणि त्यातील निष्कर्षांचा वापर करून जेव्हा नियमित शालेय वर्ष सुरू होईल तेव्हा त्याच्या सुरुवातीला शैक्षणिक तूट भरून काढण्याचे अभियानात्मक प्रयत्न उभे राहावेत ह्यासाठी हा खटाटोप आहे.
अशा प्रयत्नांचा एक ढोबळ आराखडा पुढीलप्रमाणे-
तूट भरून काढण्याचे प्रयत्न हे नव्या शैक्षणिक वर्षाच्या (उदा. जून २०२१-एप्रिल २०२२) सुरुवातीला असावेत. नियमित शालेय अभ्यासक्रम २५% कमी केला जावा आणि त्याजागी एक तिमाही मागील इयत्तांतील भाषा-गणित कौशल्ये आणि पायाभूत संकल्पना ह्यांचे अध्यापन व्हावे. ह्या शिकवण्यात नियमित शिक्षकांचा अंतर्भाव असावाच, पण त्याला स्वयंसेवी प्रयत्नांचीही जोड घ्यावी.
जर शैक्षणिक तूट भरून न काढता आपण विद्यार्थ्यांना पुढच्या इयत्तांत नेले तर त्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ही खुंटलेली राहील. अर्थात ज्या पालकांना ह्या शक्यतेची जाणीव आहे ते त्यांच्या परीने प्रयत्न करून ही खुंटण्याची शक्यता कमी करतीलच. ज्यातून अधिक जाणीव आणि अधिक क्षमता असलेल्या पालकांचे पाल्य पुढे आणि नसलेल्यांचे पाल्य मागे ही विषमता निर्माण होईल.
शालेय शिक्षणाची दोन उद्दिष्टे आहेत. एक, विद्यार्थ्यांना प्रौढ वयात सामाजिक सहभागासाठी आवश्यक कौशल्ये देणे आणि पालकांच्या संपन्नतेमुळे जी स्वाभाविक विषमता विद्यार्थ्यांत असते तिला कमी करून विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी त्यांच्या क्षमतेच्या सम प्रमाणात आणणे. कोविड-१९ काळातील शैक्षणिक तूट ह्या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी हानिकारक आहे. सुनियोजित व व्यापक शैक्षणिक तूट भरपाई अभियान ह्या हानीला वाचवू शकते. विद्यार्थ्यांची चाचणी घेतल्याने लक्षात येणाऱ्या अनेक अन्य बाबी, कौशल्यांवर केंद्रित तीव्रगती अभ्यासक्रम आणि त्याच्या अध्यापनाचे प्रशिक्षण हा पुढे अनेक वर्षे कामी येणारा लाभही अभियानाने होऊ शकतो.
शैक्षणिक तूट हा कोविड-१९चा परिणाम काही काळाने, जेव्हा आजचे विद्यार्थी उद्याचे प्रौढ नागरिक बनतील तेव्हा निदर्शनास येणार आहे. आज तो आपल्या लक्षात आणून दिल्यावर हळहळ व्यक्त करून विसरून जायचे का ह्या संकटाला संधीत बदलून आपली शिक्षणव्यवस्था अधिक गुणवान करण्याकडे एक भक्कम पाऊल टाकायचे ही निवड आपल्याला करायची आहे.
- किरण लिमये
(लेखक हे सजग या स्वयंसेवी संस्थेचे संस्थापक-संचालक आहेत.)