मुंबईतील ८६.६४ टक्के नागरिकांमध्ये कोविड प्रतिपिंड

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा धोका वर्तविण्यात येत असताना पाचव्या सेरो सर्वेक्षणातून मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या सर्वेक्षणानुसार ८६.६४ टक्के नागरिकांमध्ये कोविड प्रतिपिंड (अँटिबॉडीज) आढळून आल्या आहेत. यामध्ये लसीकरण झालेल्या नागरिकांपैकी ९०.२६ टक्के तर लसीकरण न झालेल्यांपैकी ७९.८६ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंड आढळली आहेत. विशेष म्हणजे, मागील सर्वेक्षणांच्या तुलनेत झोपडपट्टी तसेच बिगरझोपडपट्टी भागांमध्ये प्रतिपिंड विकसित होण्याचे प्रमाण वाढल्याचे समोर आले आहे.

सेरो सर्वेक्षणामध्ये रक्त नमुने घेऊन त्यातून प्रतिपिंड अस्तित्वात आहेत का, याचा अभ्यास केला जातो. मुंबईत आतापर्यंत तीनवेळा सेरो चाचणी करण्यात आली आहे. एकदा लहान मुलांचे विशेष सेरो सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या चार सर्वेक्षणानंतर, कोविडच्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमीवर, १२ ऑगस्ट ते ८ सप्टेंबर २०२१ या कालावधीमध्ये पाचवे सेरो सर्वेक्षण करण्यात आले. पालिकेचे आरोग्य विभाग, सायन रुग्णालय आणि एटीई चंद्रा फाउंडेशन व आयडीएफसी इन्स्टिट्यूट यांच्या संयुक्त सहकार्याने हे सर्वेक्षण करण्यात आले.

सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष....

* सर्व २४ विभागातील १८ वर्षांवरील आठ हजार ६७४ नागरिकांचे रक्त नमुने संकलित करून त्याची चाचणी करण्यात आली. यामध्ये झोपडपट्टी परिसरात सुमारे ८७.०२ टक्के, तर बिगरझोपडपट्टी भागांमध्ये सुमारे ८६.२२ टक्के नागरिकांमध्ये प्रतिपिंड आढळली आहेत.

* पुरुषांमध्ये ८५.०७ टक्के तर महिलांमध्ये ८८.२९ टक्के सेरो सकारात्मकता आढळून आली. सर्वेक्षण केलेल्या नागरिकांपैकी ६५ टक्के नागरिकांनी लस घेतली होती. उर्वरित ३५ टक्के नागरिकांनी लसीचा एकही डोस घेतलेला नाही.

* कोविड लस न घेतलेल्यांपैकी सुमारे ७९.८६ टक्के नागरिकांमध्येही प्रतिपिंड विकसित झाली आहेत. सर्वेक्षणात घेतलेल्या नमुन्यांपैकी २० टक्के हे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे होते. त्यानुसार या गटामध्ये ८७.१४ टक्के प्रतिपिंड आहेत.

* विविध वयोगटांमध्ये ८० ते ९१ टक्के प्रतिपिंड आढळून आले आहे.

तरीही घ्या खबरदारी....

रक्त नमुन्यांमध्ये प्रतिपिंड आढळले तरी ते किती प्रमाणात सुरक्षितता देतील, याची वैद्यकीयदृष्ट्या हमी देता येत नाही. त्यामुळे नागरिकांनी कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे तर कोविड लसीकरण मोहीम अधिक बळकट करण्याची शिफारस सर्वेक्षणाच्या अभ्यासगटाने केली आहे.