कोविडचे आव्हान कायम! भारताचे धोरण जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे

आतापर्यंत प्रसारमाध्यमांच्या कृपेने सामान्य जनतेत अनेक समज, गैरसमज पसरलेले दिसतात. या आजाराचे नेमके स्वरूप, प्रादुर्भाव झाल्यास करायच्या गोष्टी, प्रादुर्भाव होऊ नये त्यासंबंधातील उपाययोजना आणि त्यासाठी लागणारी शास्त्रीय माहिती प्रसारमाध्यमांनी देणे आवश्यक आहे

कोविड-१९ या आजाराची चीनमधल्या वूहानमध्ये साधारण नोव्हेंबर २०१९ मध्ये सुरुवात झाली. प्रत्यक्ष जगाला याची माहिती डब्ल्यूएचओच्या माध्यमातून डिसेंबरच्या शेवटी मिळाली. इतर देशांनी उपाययोजना आखेपर्यंत कोविडने भयानक रूप धारण केले होते. चीनमधल्या उगमाची आणि प्रसाराच्या नेमक्या कारणांची जरी अजून पुष्टी झालेली नसली, तरी या संसर्गाचे स्वरूप आणि मापन करण्यामध्ये, प्रत्यक्ष चीन, डब्ल्यूएचओ आणि इतर देश कमी पडले का, असा प्रश्न निर्माण होतो. मी याच क्षेत्रात काम करत असल्याने, सुरुवातीपासून यासंदर्भातल्या बातम्यांवर आधी कुतूहल आणि मग जिज्ञासेने माहिती घेत राहिले, ते आजही चालू आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेला पडलेल्या प्रश्नांची कल्पना आणि जाणीव आहे. कोविडचे स्वरूप कोविडशी संलग्न असलेल्या विषाणूंपेक्षा वेगळे आहे. बरेच जण याची बरोबरी फ्लूसोबत करत आहेत, तर वैज्ञानिक जगतात याची तुलना सार्ससोबत होत आहे. पण, फ्लू किंवा सार्स या दोन्हींपेक्षा कोविडचे संसर्गाचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे संबंधित उपाययोजना करताना फ्लू किंवा सार्सचा आणि त्यासंदर्भातील माहितीचा कितपत उपयोग होईल, हे काळच ठरवेल.

आतापर्यंत प्रसारमाध्यमांच्या कृपेने सामान्य जनतेत अनेक समज, गैरसमज पसरलेले दिसतात. या आजाराचे नेमके स्वरूप, प्रादुर्भाव झाल्यास करायच्या गोष्टी, प्रादुर्भाव होऊ नये त्यासंबंधातील उपाययोजना आणि त्यासाठी लागणारी शास्त्रीय माहिती प्रसारमाध्यमांनी देणे आवश्यक आहे किंवा अपेक्षित आहे. परंतु, शासनाच्या उपाययोजनांचे अहवाल आणि त्यातील तरतुदी लोकांपर्यंत पोहोचवण्यापेक्षा त्यातील त्रुटी अधोरेखित करताना माध्यमं दिसतात. म्हणूनच, घडलेल्या घटनांचा थोडक्यात आढावा देता यावा आणि काही दिलासा मिळावा, यासाठीचा हा एक प्रामाणिक प्रयत्न.
प्रत्येक देशामध्ये, देशाच्या प्रमुखाची विज्ञान सल्लागार समिती असते आणि वेळोवेळी ही समिती आणि त्या समितीचे प्रमुख त्या देशाच्या प्रमुखाला वैज्ञानिक माहिती उलगडून सांगत असतात, जेणेकरून प्रशासकीय निर्णय घेणे त्या सरकारला आणि देशप्रमुखाला सोपे आणि जनहिताचे होईल. तसेच प्रशासकीय नियम अथवा नियमावली बनवणे आणि कार्यान्वित करणे सोयीचे जाईल. हे विशद करून सांगण्याचा उद्देश असा की, विज्ञान आणि त्यावर आधारित मूल्ये ही तपासून बघितलेली असतात. शिवाय, प्रत्येक राष्ट्राकडे आपत्ती व्यवस्थापन यासाठी प्रशिक्षित तज्ज्ञ आणि मार्गदर्शक असतात. सध्याच्या कोविड अथवा इतर आपत्तीवेळी, अशी यंत्रणा कार्यान्वित होऊन योग्य उपाययोजना केल्या जातात. म्हणजेच, नुसते कायदे करून भागत नाही, तर ते योग्यप्रकारे अमलात आणावे लागतात.

आजपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार भारताने खूप यशस्वीरीत्या कोविडचे हे आव्हान स्वीकारल्याचे दिसत आहे. अर्थात, सगळेच आलबेल आहे, असेही नाही. भारतात कोविडची पहिली केस ३० जानेवारी २०२० ला उघडकीस आली, ती चीनमधल्या वूहानमधून परत आलेल्या केरळमधल्या विद्यार्थ्यांमुळे. पण, त्याआधीच म्हणजे २१ जानेवारीपासूनच चीनवरून येणाऱ्या लोकांचे थर्मल स्क्रि निंग बºयाच एअरपोर्टला चालू झाले होते. फेब्रुवारीमध्ये हेच स्क्रिनिंग जास्त व्यापक प्रमाणावर सगळीकडे चालू झाले आणि तोपर्यंत एकंदरीत केसेसचे प्रमाण कमी होते, पण फक्त थर्मल स्क्रिनिंग पुरेसे आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाल्यावर आणि इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्चने एवढे पुरेसे नाही, असे शिक्कामोर्तब केल्यावर राष्ट्रीय पातळीवर विलगीकरण कक्ष आणि कोविडसंबंधित उपचार ही प्राथमिकता गृहीत धरून त्यासंबंधी उपाययोजना करण्यावर भर दिला गेला. कोविड-१९ च्या नियमावलीत, २० सेकंद हात धुणे, हात चेहºयावर किंवा नाकावर जास्तवेळा न फिरवणे, किमान १.५ मीटरचे सामाजिक अंतर पाळणे, आवश्यक असेल तरच घराबाहेर पडणे, शक्य असेल तिथे आणि तेव्हा चेहºयावर मास्क असणे, अशा स्वरूपाच्या नियमांचा समावेश आहे. फेब्रुवारी-मार्च दरम्यानच्या काळात चीनसोबतच बाकी देशांमधून कोरोनाबाधितांचे अहवाल येण्यास सुरुवात झाली होती. डब्ल्यूएचओने कोविड पॅण्डेमिक म्हणून घोषित केला आणि मग जगभरातले चक्र अतिवेगाने फिरायला सुरुवात झाली. जगातल्या जवळजवळ प्रत्येक देशामध्ये संक्र मण झाल्याचे सिद्ध झाले, त्यामुळे मदत आणि धीर कुणी कुणाला द्यायचा, हा प्रश्न होताच. एकंदरीत, जागतिक आकडेवारीनुसार आणि उपलब्ध माहितीनुसार, कोविड-१९ च्या संसर्गाच्या तुलनेने रोगमुक्त झालेल्यांचे प्रमाण जवळपास एक तृतीयांश आहे. त्या रोगमुक्त झालेल्यांमध्ये मवाळ स्वरूपाची लक्षणे आढळतात, म्हणजे संसर्ग झालेल्या प्रत्येकाला इस्पितळात दाखल होण्याची गरज नाही. पण, म्हणून गाफील राहून चालणार नाही. कारण, प्रत्येक विषाणूचा फ ल्लं४ॅँ३ ठरलेला असतो, ज्यावरून त्याचा प्रसार आणि संक्रमकता लक्षात येते. कोरोना विषाणूचा हा आकडा आतातरी २.० ते २.५ असा ठरवला गेलाय, म्हणजे १०० बाधित रुग्ण असतील, तर एका साखळीत साधारण २०० ते २५० लोक बाधित होऊ शकतात. म्हणजे, संक्र मणाचा थोडाच अवधी जो काही दिवसांचा आहे, त्यात कितीतरी हजार रुग्ण बाधित होऊ शकतात. जगभरातील आकडेवारीनुसार याची प्रचीतीसुद्धा आली आहे. युरोप आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य राष्ट्रांनी कोविडचे आतापर्यंतचे भयानक स्वरूप प्रत्यक्ष अनुभवलेय. अमेरिकेसारख्या देशात अर्थव्यवस्था वाचवायची की मनुष्यहानी, यासारखे पेचप्रसंग निर्माण होताना दिसले.
भारतात १७ मार्चला पहिला लॉकडाऊन जाहीर झाला. याचदरम्यान, देशातल्या १७ शासकीय संस्थांमधून कोविडची चाचणी उपलब्ध झाली. तोपर्यंत कोविडचा संसर्ग मर्यादित होता. सोशल डिस्टन्सिंगच्या अनुषंगाने हे लॉकडाऊन महत्त्वाचे होते. या लॉकडाऊनमुळे बºयाच प्रमाणात जरी कोविडचा संसर्ग टाळता आला, तरी अपुºया माहितीअभावी अथवा प्रशासनाच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे दुसरा लॉकडाऊन आणि त्यापुढचेही लॉकडाऊन अपरिहार्य ठरले. जागतिक आणीबाणीच्या काळातही एकजूट होऊन प्रशासकीय यंत्रणांना पाठिंबा देणे जास्त महत्त्वाचे आहे, हे पटवून द्यायला कुठेतरी शासन कमी पडले, हे अधोरेखित झाले. अर्थात, याला अपवाद भारतातील काही राज्ये आहेतच, जिथे कोविडचा संसर्ग आटोक्यात आणण्यात शासनाला आणि प्रशासनाला यश आले आहे. २७ एप्रिलपर्यंत गोवा, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, नागालॅण्ड, त्रिपुरा आणि मणिपूर कोविडमुक्त झालेले दिसले. आजघडीला, ही खूप समाधानकारक बाब आहे. पण त्याचबरोबर, संपूर्ण भारताच्या एकूण केसेसपैकी जवळजवळ अर्ध्या केसेस या मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, पुणे, चेन्नई आणि कोलकाता या सहा शहरांमध्ये आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. पुरेशा वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरणांचा अभाव, त्यातून मग पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, इस्पितळातील कर्मचारीवर्ग यांची प्रचंड परवड झाली. दुर्दैवाने, या क्षेत्रांमध्ये काम करणाºया कित्येकांना आपले प्राण गमवावे लागले. कोविडची लस कधी येणार, हा प्रश्न वेळोवेळी येतो. पण, लस अगदी उद्या जरी आली, तरी तिची उपयुक्तता, उपलब्धता आणि लसीकरणाच्या बाबतींमधली नियमांची पूर्तता या गोष्टींसाठी जो वेळ लागणार आहे, तो सध्या जगातल्या बºयाच देशांकडे नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय, कोविडच्या अनुषंगाने येणाºया इतर उपाययोजना जनसामान्यांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचवणे, हे सत्तेत असलेले शासन, विरोधी पक्ष, प्रशासन आणि स्थानिक पातळींवर शासकीय व विनाशासकीय संस्था, प्रसारमाध्यमं यांच्या संयुक्तिक उपक्र माने शक्य होणार आहे. आजमितीला, भारतातील कोविडबाधितांची रुग्णसंख्या वाढताना दिसतेय. समाजातील काही घटकांच्या आग्रहास्तव म्हणा किंवा अन्य कारणांनी, लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करून अर्थव्यवस्था पूर्ववत आणण्याकडे शासनाचा कल दिसतोय. त्यामुळे येणाºया नजीकच्या काळात, भारताचा युरोप वा अमेरिका होऊ नये, ही अपेक्षा.

(लेखिका आॅस्ट्रेलियात कोविडच्या क्षेत्रात काम करणाºया शास्त्रज्ञ आहेत.)

भारतासारख्या केवळ प्रचंड लोकसंख्याच नव्हे तर लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या देशात कोविडसारख्या सांसर्गिक आजाराचा प्रसार थांबवणे आणि रोखून ठेवणे, हे खूपच कठीण काम आहे. त्यामुळे भारताचे याविषयीचे धोरण फक्त भारताच्या नाही, तर जगाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. भारतात अर्थव्यवस्था व मनुष्यहानी याव्यतिरिक्त धर्म, वर्ण, भाषा, राज्यसीमा आणि कामगारवर्ग अशा अनेक पातळ्यांवर युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाली.

आपल्याकडे पहिला लॉकडाऊन १७ मार्चला जाहीर झाला. सोशल डिस्टन्सिंगच्या अनुषंगाने हे अगदी महत्त्वाचे पाऊल होते. पण, याची गंभीरता समाजाच्या सगळ्या स्तरांपर्यंत पोहोचलीच नाही. लोकांचे याबाबतीतले धोरण निष्काळजीपणाचे ठरले. तसेच याबाबत आॅस्ट्रेलिया आणि यासारख्या काही देशांचा आदर्श भारताने घेणे आवश्यक आहे, जिथे शासन आणि विरोधी पक्ष, तात्त्विक विरोधी विचारधारा बाजूला ठेवून जनहिताच्या दृष्टीने पावले उचलताना दिसले आणि कोविडचा संसर्ग अगदी थोड्या कालावधीतच आटोक्यात आणण्यामध्ये यशस्वी ठरले.