मुंबई- मराठा आरक्षण संदर्भात एक मोठी बातमी समोर येत आहे. गेल्या नऊ दिवसापासून जालना येथे मनोज जिरंगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी उपोषण सुरू केले आहे, यावर आता राज्य शासनाने तोडगा काढला आहे. तीन पिढ्यांच्या आधीचे कुणबी रेकॉर्ड्स असलेल्यांना सरकार कुणबी म्हणून मान्यता देणार, असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. कुणबी रेकॉर्डसचे नियम ठरवण्यासाठी माजी न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती एका महिन्यात ‘कुणबी’ दाखल्यांबाबतचा निर्णय लागणार आहे, अशी माहिती सीएम शिंदे यांनी दिली.
आम्ही पुरावे देतो, राज्यपालांच्या परवानगीने वटहुकूम काढा; मनोज जरांगेंची मागणी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आज कॅबिनेट बैठकीत मराठा आरक्षण संदर्भात निर्णय घेतला. आरक्षणासाठी आम्ही पाच न्यायाधीशांची समिती गठीत केली. ही समिती आरक्षणाबाबत पुराव्यांची पडताळणी करेल. निवृत्त न्यायाधिशांची ही समिती असेल. निजामकालीन नोंदींना कुणबी प्रमाणपत्र देणार आहे, असंही एकनाथ शिंदे म्हणाले.
गेल्या अनेक वर्षापासून मनोज जिरंगे मराठा आरक्षणासाठी लढा उभा करत आहेत. मी त्यांच्याशी वेळोवेळी संपर्क साधला आहे. आपण यातून मार्ग काढुया असं मी त्यांना सांगितलं आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी आरक्षणासाठी कायदा केला. जे आरक्षण मराठा समाजाला दिलेलं रद्द झाले ते पर मिळवून देण्यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहे, असंही शिंदे म्हणाले.
आपल्या मराठा आरक्षणासाठी गरज पडली तर तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार, महसूल नोंदी तपासल्यानंतर या आरक्षणाबाबत निर्णय घेणार. हे सरकार मराठा आरक्षणाबाबत सकारात्मक असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.
'आम्ही पुरावे देतो, राज्यपालांच्या परवानगीने वटहुकूम काढा'
सरसकट मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी वेळ लागणार असेल तर एका दिवसात अध्यादेश, जीआर काढता येईल. इतके पुरावे आम्ही द्यायला तयार आहोत. सरकारने यावे पुरावे देतो. मराठवाड्यातील मराठा कुणबी असल्याचे कागदपत्रे आहेत. सरकारचा ४ दिवसांचा वेळ वाया जाऊ नये त्यामुळे आम्ही पुरावे द्यायला तयार आहोत. सरकारने यावे आणि पुरावे घेऊन जावेत. एक दिवसात अध्यादेश निघेल एवढे कायदेशीर पुरावे द्यायला तयार आहोत असं विधान मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केले आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले की, सरकारची इच्छाशक्ती असली तरी एका कागदावरही अध्यादेश देऊ शकते. आम्हाला सरकारला वेठीस धरायचे नाही. विधानसभा नसली तरी आम्ही जी कागदे देतोय त्याआधारे राज्यपालांच्या आदेशाने वटहुकूम काढू शकता. सरकारने १ महिना असो ४ दिवसांची वेळ वाया घालवू नका. आम्ही तज्ज्ञ द्यायला तयार आहोत, पुरावे द्यायला तयार आहोत. राज्यातील जनतेला आवाहन आहे आपण पुरावे द्यायला तयार आहोत. राज्य सरकारला कायदा बनवायचा अधिकार आहे. आमचे आमंत्रण स्वीकारा आणि मराठा समाजाचे कल्याण करा असं आवाहन मनोज जरांगेंनी म्हटलं.