नोंदी असलेल्यांना कुणबी दाखले देणार; राज्य सरकारचा निर्णय, समिती काय तपासणार?

कागदपत्रे तपासण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची आणखी एक समिती

मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजातील ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी असतील, त्यांना कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा प्रकरणांची वैधानिक व प्रशासकीय तपासणी करणे व कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी केली.

आरक्षणासंदर्भात सरकारने २९ मे रोजी महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती नेमली होती. तिला एक महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. त्यास दोन दिवस होत नाहीत, तोच सरकारने नव्या समितीची घोषणा केली आहे. 

समिती काय तपासणार?

महसुली, शैक्षणिक व संबंधित नोंदी तपासून निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्यांना ‘कुणबी’ दाखले देण्याबाबत अहवाल एक महिन्यात सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी असतील. औरंगाबादचे विभागीय आयुक्त समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीही या समितीस पूरक माहिती देईल.

लागतील तेवढी कागदपत्रे देणार 
शासनाला एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल इतके पुरावे आपल्याकडे आहेत. तुम्ही रिक्षा भरून मागा, टिप्पर भरून मागा, तितकी कागदपत्रे देतो. - मनाेज जरांगे   

कुणबी नोंदी तपासण्यासाठी या समितीतील सदस्य हैदराबादला जातील. याबाबत तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहे.
    - एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री 

चौकशी करा

मराठा आंदोलकांवरील लाठीमाराची उच्चस्तरीय समितीद्वारे चौकशी करा आणि दोषींवर कडक कारवाई करा, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवेंच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल रमेश बैस यांच्याकडे केली आहे.