कुर्ला भूखंड प्रकरण: ‘त्या’ प्रस्तावाला महापौरांचा विलंब; विरोधकांचा आरोप

महापालिका आयुक्त होते आग्रही

मुंबई : कुर्ला येथील भूखंडाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी विरोधकांनी समर्थन दिल्याचा खुलासा शिवसेनेने केल्यानंतर हा वाद मिटेल असे वाटत असताना, आज या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली आहे. हा भूखंड महापालिकेने संपादन करावा, यासाठी आयुक्त अजय मेहता स्वत: आग्रही असताना महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी जाणीवपूर्वक या प्रस्तावाला विलंब केला, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला आहे. या प्रकरणात सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडे यांच्यानंतर आता महापौरांच्या राजीनाम्याची मागणीही जोर धरीत आहे.

कुर्ला, काजूपाडा येथील दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड ताब्यात न घेण्याच्या शिवसेना नगरसेवकाच्या उपसूचनेनंतर संबंधित प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आला होता. विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेतल्यानंतर शिवसेनेने माघार घेत, हा प्रस्ताव रिओपन करण्याची विनंती पालिका प्रशासनाकडे केली होती. हे प्रकरण अंगाशी आल्यानंतर ही उपसूचना मांडणारे स्वपक्षीय नगरसेवक अनंत नर आणि सुधार समितीचे अध्यक्ष दिलीप लांडे यांच्याकडे बोट दाखवून शिवसेनेने हात झटकले होते. दरम्यान, कुर्ला येथील सदर आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव गुरुवारी पालिका महासभेत मंजूर करण्यात आला.

त्यानंतर, शिवसेनेने पत्रकार परिषद घेऊन कुर्ला भूखंड नाकारण्याच्या प्रस्तावावर विरोधी पक्षांची सही असल्याचा आरोप केला होता, परंतु या आरोपांचे विरोधी पक्षनेते रवी राजा आणि राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी खंडन केले आहे. हा भूखंड खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेला वेग मिळावा, यासाठी खुद्द आयुक्तांनी महापौरांना पत्र लिहिले होते. मात्र, भूखंडावरील उद्यानाचे आरक्षण रद्द करण्याची उपसूचना मांडता यावी, यासाठी महापौरांनी महासभेच्या पटलावर प्रस्ताव घेण्यासाठी दीड महिने विलंब केल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला आहे, तसेच प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यासाठी शिवसेनेने दाखविलेल्या विरोधी पक्षाच्या सह्या दिशाभूल करणाऱ्या आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.

१९८० पूर्वीची बांधकामे असल्याने पुनर्वसन अनिवार्य
कुर्ला येथील दोन हजार चौरस मीटरचा भूखंड उद्यानासाठी आरक्षित आहे. मात्र, या जागेवर ६३ बांधकामे आहेत. ही बांधकामे १९८० मध्ये बांधण्यात आल्याने अनधिकृत होत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेला करावे लागणार आहे.
२०१२ मध्ये हा भूखंड मूळ मालकाने अन्य एका व्यक्तीला २५ लाख रुपयांना विकला होता. भूखंडावर उद्यानाचे आरक्षण असल्याने, जमीन मालकाला हा भूखंड पालिकेला विकणे बंधनकारक आहे. या भूखंडासाठी महापालिकेला आता तीन कोटी ४२ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. येथील झोपड्यांच्या पुनर्वसनासाठी ५० कोटी अधिक खर्च येणार आहे.