कुर्ला येथील भूखंड विकासकाच्या घशात; ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेने फेटाळला

मुंबई : मुंबईतील आणखी एक मोक्याचा भूखंड विकासकाच्या घशात जाणार आहे. कुर्ला येथे असलेल्या सुमारे दोन हजार चौरस मीटरच्या या भूखंडावर बेकायदा बांधकामे आहेत. त्यामुळे हा भूखंड ताब्यात घेऊ नये, असा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी पालिका महासभेत आज घेतला. मात्र उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या या भूखंडाचे मूल्य कोट्यवधी रुपये असून सत्ताधारी शिवसेनेने विकासकाशी हातमिळवणी केली असल्याचा आरोप करीत विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला. तसेच महासभेचा निर्णय रद्द करून सदर भूखंड महापालिकेला परत मिळवून द्यावा, असे साकडे विरोधी पक्षांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे.

मुंबईत मोक्याच्या ठिकाणी असलेले तीन मोठे भूखंड गेल्या काही महिन्यांत महापालिकेच्या हातून निसटले. याचे तीव्र पडसाद सर्वत्र उमटल्यानंतर पालिका आयुक्तांनी नगरविकास खात्याला पत्र पाठवून आरक्षित भूखंडांवरील महापालिकेचा हक्क अबाधित ठेवण्याची विनंती केली आहे. मात्र कुर्ला, काजू पाडा येथील २० हजार चौ.मी. भूखंडापैकी १९७८.२० चौ.मी. भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव पालिका महासभेत आज रद्द करण्यात आला. या विषयावर महापौरांनी बोलण्यास न दिल्याने संतप्त काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पक्षाने सभात्याग केला.

प्रस्ताव परत पाठविल्यामुळे यावरील आरक्षण रद्द होऊन हा भूखंड विकासकासाठी खुला होणार आहे. यामुळे कुर्ला येथील स्थानिक नागरिक उद्यानापासून वंचित राहणार आहेत, अशी नाराजी नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी व्यक्त केली. तर या भूखंडाबाबत पालिका महासभेने घेतलेला निर्णय नगरविकास विभागाने रद्द करून हा भूखंड खरेदी सूचनेद्वारे भूसंपादन करण्यात यावा, अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. दरम्यान, भाजपानेही मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे. महापालिकेला या भूखंडासाठी तीन कोटी ८३ लाख रुपये व त्या भूखंडांवरील बांधकामांच्या पुनर्वसनाचा खर्च उचलावा लागणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी विमानतळाची धावपट्टी असल्याने हा भूखंड संपादनास योग्य नसल्याची शिवसेनेची भूमिका आहे.

...आणि पहारेकºयांना उशिरा जाग आली
कुर्ला भूखंडाच्या संपादनाबाबत पालिका महासभेत गोंधळ सुरू असताना पहारेकरी मूग गिळून होते. मात्र विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत पहारेकºयांवरही निशाणा साधला. त्यामुळे धावतपळत आलेल्या पहारेकºयांच्या नेत्यांनी भूखंड खरेदी करण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या शिवसेनेच्या भूमिकेचा विरोध केला.

२८ भूखंड अद्याप महापालिकेकडे नाहीत
गेल्या १० वर्षांत १२६ खरेदी सूचना महापालिकेकडे आल्या होत्या. यापैकी ९८ वर आतापर्यंत अंमल झाला आहे. २८ भूखंड अद्याप पालिकेच्या ताब्यात आलेले नाहीत. या भूखंडांची किंमत खुल्या बाजारात कोट्यवधी रुपयांची आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद : महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी या वर्षी मोकळ्या आरक्षित भूखंडांसाठी अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. आतापर्यंत भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी ७५० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.