बांधकाम मजुरांच्या मंडळाचे अध्यक्षपद कामगारमंत्र्यांकडे

राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळात स्वतंत्र अध्यक्ष न ठेवता कामगार मंत्रीच आता या मंडळाचे अध्यक्ष असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबई : राज्यातील बांधकाम मजुरांच्या कल्याणासाठी कार्यरत असलेल्या महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळात स्वतंत्र अध्यक्ष न ठेवता कामगार मंत्रीच आता या मंडळाचे अध्यक्ष असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. या मंडळाच्या साडेआठ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी असून ते नेहमीच चर्चेत राहिले आहे.
भाजप-शिवसेना सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्ती असलेले नागपूरचे मुन्ना यादव यांना या मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले होते. महाविकास आघाडी सरकारने यादव यांची नियुक्ती अलिकडेच रद्द केली आणि अध्यक्षपद हे आता कामगार मंत्र्यांकडेच राहील, असा निर्णय घेतला.
फडणवीस सरकारच्या काळात एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद हे अशाच पद्धतीने तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्याकडे देण्यात आले होते. त्यापूर्वी महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वतंत्र व्यक्तीकडे असायचे. आता कामगार मंत्री दिलिप वळसे पाटील हे बांधकाम कल्याणकारी मंडळाचे अध्यक्ष झाले आहेत.
बांधकाम मजूर ज्या ठिकाणी काम करतात तेथील मालकांकडून या मजुरांच्या कल्याणासाठी सेस आकारला जातो आणि ती रक्कम या मंडळाच्या खात्यात जमा केली जाते. असे तब्बल साडेआठ हजार कोटी रुपये सध्या मंडळाकडे जमा आहेत. या मंडळामार्फत फडणवीस सरकारच्या काळात बांधकाम मजुरांसाठी एका किटचे वितरण करण्याची मोठी योजना हाती घेण्यात आली होती. त्यात दोन प्रकारच्या किट होत्या. मजुरांच्या सुरक्षिततेसाठी ‘सेफ्टी किट’चाही त्यात समावेश होता. महाविकास आघाडी सरकारने नवीन निविदा न काढता १ लाख ५१ हजार किटच्या पुरवठ्याचे कंत्राट आधीच्याच दोन कंपन्यांना बहाल केले. प्रत्येक किटची किंमत साडेपाच हजार रुपये आहे.

८ लाख किटचे वितरण
राज्यात एकूण १४ लाख किटचे वितरण मजुरांना करण्यात येणार आहे. आधीच्या सरकारमध्ये त्यातील जवळपास ८ लाख किटचे वितरण करण्यात आले.
कंत्राटदार कंपनीच्या अधिकृत सूत्रांनी सांगितले की नव्या सरकारने आम्हाला विनानिविदा १ लाख ५१ हजार किटच्या पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात नियमबाह्य काहीही नाही.
कारण, पूर्वीच्या सरकारने आम्हाला १४ लाख किटच्या वितरणाचे कंत्राट दिलेले होते. ते टप्प्याटप्प्याने देण्यात येत आहे आणि नव्या सरकारने दिलेले कंत्राट हा त्याचाच एक भाग आहे.