संदीप शिंदे
मुंबई : बांधकाम आणि शासकीय प्रकल्पांवर राबणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी व्यावसायिकांकडून एकूण प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के उपकर राज्य सरकार वसूल करते. मात्र, ही रक्कम कामगारांच्या कल्याणासाठी खर्चच होत नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. सरकारने या उपकरापोटी तब्बल ८१०० कोटी रुपये जमा केले असून, कल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली त्यापैकी फक्त ७३० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
महाराष्ट्रात इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाची स्थापना २००७ मध्ये करण्यात आली. केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेनुसार उपकर अधिनियमाच्या कलम ३(१ ) अन्वये प्रकल्प खर्चाच्या एक टक्के रक्कम (जमिनीचे मूल्य वगळून) २०११ सालापासून उपकर म्हणून वसूल केली जाते. त्यात इमारत, रस्ते, रेल्वे, एअर फिल्डर्स, पाटबंधारे, पूर नियंत्रण, तेल व वायूची जोडणी, वीज कंपन्या अशा असंख्य कामांचा समावेश आहे. या उपकराच्या माध्यमातून कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कल्याणकारी योजना राबविणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी कामगारांच्या नोंदणीचे निकषही ठरवून देण्यात आले आहेत. मात्र, मूठभर योजना वगळता कामगारांचे भरीव हित साध्य होत नसल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगते.
२०११ ते आॅगस्ट २०१९ या कालावधीपर्यंत मंडळाने २० लाख ६७ हजार कामगारांची नोंदणी केली. त्यापैकी १३ लाख ८४ हजार कामगार सक्रिय आहेत. हे कामगार ज्या ठिकाणी काम करतात तिथल्या विकासकांकडून ८१०० कोटी रुपयांचा उपकर सरकारच्या तिजोरीत जमा झाला आहे.
योजना आणि लाभार्थीसुद्धा अपुरेकामगारांच्या पाल्यांसाठी सात शैक्षणिक साहाय्य योजना, तर सुरक्षा साहित्य, विमा, हत्यारे खरेदी, मध्यान्ह भोजन अशा सामाजिक सुरक्षेच्या ९ योजना मंडळाच्यावतीने राबविल्या जातात. आजारपणातील उपचारांसाठी कामगारांना ६ योजनांच्या माध्यमातून अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाते. आवास योजना, गृहकर्ज परतफेड, कामगाराचा मृत्यू झाल्यास कुटुंबीयांना अर्थसाहाय्य यांसारख्या सात योजनाही असल्याचे मंडळाचे म्हणणे आहे. २२ लाख १३ हजार कामगार या योजनांचे आजवरचे लाभार्थी आहेत. मात्र, त्यावर खर्च झालेली एकूण रक्कम जमा महसुलाच्या फक्त ९ टक्केच आहे हे विशेष.नव्या योजना कागदावरबांधकामांच्या ठिकाणी पाळणाघर उभारणे, कामगारांना सायकल खरेदीसाठी साडेचार हजार रुपये अनुदान देणे, नाक्यांवर लेबर शेड उभारणे आणि कामगारांना गृहपयोगी वस्तूंचा पुरवठा करणे, अशा चार प्रमुख योजना मंडळाकडून प्रस्तावित असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी मात्र सुरू झालेली नाही.