सायबर गुन्ह्यांना चाप लावण्यासाठी प्रयोगशाळा; ९१५ कोटींची तरतूद

अनंत गाडगीळ यांनी सायबर आर्थिक गुन्हे, सोशल मीडियातून पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला.

मुंबई : राज्यातील सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईतील महापे येथे अद्ययावत सायबर प्रयोगशाळा उभारण्यात येईल. त्यासाठी ९१५ कोटींची तरतूद केल्याची माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.

अनंत गाडगीळ यांनी सायबर आर्थिक गुन्हे, सोशल मीडियातून पसरविल्या जाणाऱ्या अफवांचा मुद्दा तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. पुण्यातील एका बँकेतून एकाच वेळी २८ देशांमधून ९५ कोटींवर डल्ला मारण्यात आल्याचेही गाडगीळ यांनी सांगितले. या चर्चेला उत्तर देताना गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले, बँकांमधील सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी बँकांनी स्वत:ची स्वतंत्र यंत्रणा उभारायला हवी. राज्यात पाच वर्षांत १६ हजार ५१२ गुन्ह्यांची नोंद झाली. त्यातील ४५३० गुन्ह्यांची उकल झाली. सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी ४७ सायबर लॅब्स सुरू करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी ४३ लॅब्सना सायबर पोलीस ठाणे म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. मुंबईतल्या ९१ पोलीस ठाण्यांत सायबर कक्ष तयार करण्यात आला आहे. या कक्षातील पोलिसांना सायबर गुन्ह्यांबाबतचे प्रशिक्षण दिले जात आहे, असे गृहमंत्री म्हणाले. पोलीस दलात बढतीसाठी सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाचे ज्ञान अनिवार्य करावे, अशी सूचना सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी केली.

सर्व कारागृहांत लवकरच सीसीटीव्ही
राज्यातील कैद्यांना कारागृहात प्रतिबंधित वस्तू मिळत असल्याबद्दलचा तारांकित प्रश्न रामहरी रूपनवर यांनी उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना अनिल देशमुख यांनी राज्यातील सर्व कारागृहांमध्ये सहा महिन्यांत सीसीटीव्ही बसविण्यात येतील, अशी ग्वाही दिली. येथे भेटायला येणाºया व्यक्तीची कसून झडती घेतली जाते. वाहनांची तपासणी केली जाते. हॅण्ड मेटल डिटेक्टर, डोअर फ्रेम डिटेक्टर वापरले जातात. कारागृहांत मोबाइल जॅमर आहेत. तरीही येथे प्रतिबंधित गोष्टी सहज मिळतात हे आपण स्वत: पाहिले आहे. एका आंदोलनाच्या निमित्ताने एक महिना कारागृहात होतो तेव्हा हे सारे पाहिले आहे, असे जयंत पाटील म्हणाले. तेव्हा सीसीटीव्ही लागल्यानंतर तसे दिसणार नाही, असे गृहमंत्री म्हणाले.