ग्रामीण भागात बँकिंग सेवेची कमतरता - केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे मत

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : देशातील अनेक ग्रामीण भागात प्रत्यक्ष बँक शाखांची आजही कमतरता आहे. भारतीय बँक संघटनेने प्रत्येक तालुक्यात बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यावर भर द्यायला हवा. त्यासाठी सर्व शाखांचे डिजिटल मॅपिंग करावे. कुठे प्रत्यक्ष बँक असायला हवी, कुठे डिजिटल माध्यमातून सेवा द्यायच्या याचा अभ्यास करावा. समाजाच्या सर्व घटकांना बँकिंग प्रणालीत आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना हातभार लावावा, असे आवाहनही सीतारामन यांनी केले.

मुंबईत भारतीय बँक संघटनेच्या ७४ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला अर्थमंत्री सीतारामन यांनी संबोधित केले. एकीकडे डिजिटायझेशनचे फायदे अधोरेखित करतानाच त्याच्या मर्यादा आणि वित्तीय सेवेतील भौगोलिक अनियमिततेवरही अर्थमंत्री सीतारामन यांनी यावेळी भाष्य केले. कोरोना काळात बँका देशाच्या दुर्गम भागातील लोकांच्या मदतीसाठी कार्यरत असल्याबद्दल बँकिंग क्षेत्राचे कौतुक करून सीतारामन म्हणाल्या की, महामारीच्या काळात डिजिटल बँकिंग व्यवस्थेचा फायदा ग्राहकांना झाला. त्यामुळे भारतीय बँकिंगचे दीर्घकालीन भविष्य, मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवस्थेवर अवलंबून आहे.

कोरोना काळात जगभरातील बँका ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकल्या नाहीत. मात्र, डिजिटायझेशनमुळे भारतीय बँका खातेदारांपर्यंत पोहोचू शकल्या. कोरोनाच्या काळातच कोणत्याही मतभेदांशिवाय बँकांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया पार पडली. अर्थव्यवस्थेच्या बदलत्या स्वरूपामुळे नवी आव्हाने उभी राहत आहेत. त्यामुळे देशाला अनेक नव्हे तर एसबीआयसारख्या चार-पाच मोठ्या बँकांची आवश्यकता असल्याचे मत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले आहे.

भारतीय बँकिंग व्यवस्थेत डिजिटायजेशन प्रक्रिया यशस्वी झाल्याने अनेक जिल्ह्यात, बँकिंग व्यवस्था पुरेशा प्रमाणात नसतानाही ग्राहकांना बँकांच्या विविध सेवांचा लाभ, डिजिटल माध्यमातून घेता येत आहे. बँकांच्या खातेवह्या स्वच्छ झाल्यामुळे, बँकांवरचे ओझे कमी झाले आहे. आता बँकांना थेट बाजारातून निधी मिळवता येऊ शकेल, असे सीतारामन म्हणाल्या.

वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यावेळी उपस्थित होते. सामाजिक सुरक्षा योजना, आर्थिक समावेशनासाठी साहाय्यकारी असून, आपल्याला आर्थिक साक्षरता सुधारून, या योजना पुढे नेल्या पाहिजेत, असे कराड यांनी सांगितले. लोकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या, सरकारच्या थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत जनधन, आधार आणि मोबाइल ही त्रिसूत्री महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, असेही कराड म्हणाले.