अभाव समन्वयाच्या पुलाचा

दुर्घटना घडल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप, जबाबदारी-बेजबाबदारी, राजकारण-समाजकारण याविषयी पोटतिडकीने चर्चा, वादंग रंगतात. मात्र कृती शून्य असलेल्या सरकारी यंत्रणा फक्त आणि फक्त कागदी घोड्यांचे चित्र नाचवित राहतात.

- शेफाली परब-पंडित

सरकारी यंत्रणा आणि लालफितीचा कारभार हा मुंबईकरांना काही नवीन नाही. कुठेतरी, कधीतरी, केव्हातरी, कोणती ना कोणती मोठी दुर्घटना घडत असते. ही दुर्घटना घडल्यानंतर आरोप-प्रत्यारोप, जबाबदारी-बेजबाबदारी, राजकारण-समाजकारण याविषयी पोटतिडकीने चर्चा, वादंग रंगतात. मात्र कृती शून्य असलेल्या सरकारी यंत्रणा फक्त आणि फक्त कागदी घोड्यांचे चित्र नाचवित राहतात. बेजबाबदार सरकारी यंत्रणेने आतापर्यंत शेकडो बळी घेतले. या खेळामुळे फक्त एवढेच म्हणणे उचित ठरेल की, शेळीचा जातो जीव आणि खाणारा म्हणतो वातड.

एका रात्रीत वाहून गेलेल्या सावित्री नदीवरील पुलाने मुंबईतील पुलांच्या सुरक्षेबाबतही धोक्याची घंटा वाजवली होती. त्या लगबगीने मुंबईतील पुलांचे सर्वेक्षण सुरूदेखील झाले होते. मात्र दोन वर्षे लोटली तरी अद्यापही त्याचा अहवाल गुलदस्त्यातच आहे. एखादी दुर्घटना घडल्यावर कामाला लागणारी यंत्रणा वातावरण थंडावले की पुन्हा सुस्तावते. मात्र या वेळेस पुलाची जबाबदारी झिडकारण्याचा लाजिरवाणा प्रकार सुरू आहे. मुंबईत एकच प्राधिकरण स्थापन करण्यावरून राजकीय वाद पेटतो. मात्र वारंवार घडणाऱ्या अशा घटना, त्यात संबंधित यंत्रणांची नाकरती भूमिका बघता मुंबईकरांच्या सुरक्षेसाठी एकच प्राधिकरण असल्यास हे सर्व प्रश्न मार्गी लागतील, असे आता प्रकर्षाने जाणवते.
ब्रिटिश काळात दूरदृष्टी ठेवून बांधण्यात आलेले पूल आजही दिमाखात उभे आहेत. या पुलांच्या दुरुस्तीबाबतही ब्रिटिश सरकारने वेळोवेळी महापालिकेला स्मरणपत्रे पाठवली आहेत. याबाबतचे रेकॉर्ड त्यांनी आजही जतन करून ठेवले आहे. मात्र आपल्याकडची याबाबतची कमालीची उदासीनता दुर्घटना घडल्यानंतर दिसून येत आहे. मुंबईची लोकसंख्या, त्या तुलनेत वाढणाºया वाहतुकीचा भार पेलण्यासाठी व वाहतूककोंडी फोडण्याकरिता गेल्या काही वर्षांत अनेक नवीन पुलांची बांधणी करण्यात आली. यात पादचारी पूल, नदी-नाल्यांवरील पूल व स्कायवॉक यांची भर पडली. पुलांच्या जबाबदारीतून मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाने अंग काढल्यानंतर महापालिकेने पुलांसाठी स्वतंत्र पूल विभाग स्थापन केला. या विभागाच्या माध्यमातून पुलांची देखभाल व डागडुजीला गती मिळणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र तसे घडले नाही, हीच शोकांतिका आहे.
महाड येथे सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतर मुंबई महानगरातील सर्व पुलांच्या सुरक्षिततेबाबत सर्वत्र तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर ‘ब्रिज मॅनेजमेंट सिस्टम’च्या माध्यमातून मुंबईतील २७४ पुलांचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले. या पद्धतीमुळे पुलांचे आयुर्मान आणि स्थैर्यतेचा अंदाज येणार आहे. मात्र दोन वर्षांनंतरही यावर अद्याप काम सुरू आहे. अंधेरी पूल दुर्घटनेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने कान पिळल्यावर रेल्वेच्या हद्दीतील पुलांचे सर्वेक्षण हाती घेण्यात आले आहे. या कामासाठी १२ जणांचे पथक तैनात आहे. मात्र रेल्वे आणि महापालिकेतील समन्वयाचा अभाव अनेकदा समोर आल्यानंतर या कामाबाबत साशंकताच आहे. हे हँकॉक पुलाच्या पुनर्बांधणीच्या रखडलेल्या कामावरून दिसून येते.
धोकादायक ठरल्यामुळे जानेवारी २०१६मध्ये पाडण्यात आलेल्या या पुलाच्या पुनर्बांधणीचे काम आतापर्यंत तीनवेळा रोखण्यात आले आहे. या पुलाचे कंत्राट काळ्या यादीतील ठेकेदाराला बहाल करण्यात आले होते. अखेर जनहित याचिका दाखल करून हा डाव उधळण्यात आला. हे कंत्राट रद्द झाल्यानंतर नव्याने ठेकेदार नेमण्यात आला. त्यानंतर वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यामुळे हे काम आणखी काही काळ रखडले. या पुलाच्या उद्घाटनावरूनही राजकीय वाद रंगला. आता तर रेल्वे सेफ्टी कमिशनचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय काम करू देण्यास रेल्वेने पालिकेला मनाई केल्याने ‘नकटीच्या लग्नाला सतराशे विघ्न’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या पुलाचे काम पुन्हा एकदा लांबणीवर पडले आहे. या काळात पुलाअभावी रेल्वे रूळ ओलांडण्यास भाग पडलेल्या मुंबईकरांना मात्र
नाहक आपला जीव गमवावा लागत आहे. सरकारी बेजबाबदार यंत्रणेने याआधी शेकडो निरपराध जिवांचा बळी घेतल्यानंतरही हे चक्र सुरूच आहे.