राजकीय काटशहामुळे विकासाला खो

मुंबईच्या विकासाचे २० वर्षांचे व्हिजन मांडणारा विकास आराखडा पालिका सभागृहात मंजूर झाला, पण शिवसेनेने अन्य पक्षांची मदत घेत, आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण रद्द केले.

मुंबई : मुंबईच्या विकासाचे २० वर्षांचे व्हिजन मांडणारा विकास आराखडा पालिका सभागृहात मंजूर झाला, पण शिवसेनेने अन्य पक्षांची मदत घेत, आरे कॉलनीतील मेट्रो कारशेडचे आरक्षण रद्द केले. यात राजकीयदृष्ट्या जरी शिवसेनेचा विजय झालेला असला, तरीदेखील मुंबईच्या विकासाला मात्र ‘खो’ बसला आहे. आता राज्य सरकार हस्तक्षेप करून मेट्रोचा प्रकल्प कसा रेटून नेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सोमवारी रात्री उशिरापर्यंत चाललेल्या पालिकेच्या महासभेत राजकीय शेरेबाजीही चांगलीच रंगली. त्यात शिवसेनेचे युवासेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे यांच्या उपस्थितीने सैनिकांना ‘आधार’ मिळाला.
शिवसेना मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणात खो घालणार याची पूर्वकल्पना असलेल्या भाजपाने, समाजवादी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची मते आपल्या बाजूने वळविली होती. त्यानुसार, कारशेडचे आरक्षण रद्द करण्याची उपसूचना शिवसेनेने मांडताच, भाजपाने त्याला विरोध दर्शविला, समाजवादी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही त्यांना साथ दिली. मात्र, या पक्षांचे प्रत्येकी दोनच सदस्य त्या वेळी सभागृहात होते, तसेच भाजपाचेही चार ते पाच सदस्य गैरहजर होते. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांची मदत मिळवूनही भाजपाचे आरक्षण कायम ठेवण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले.
शिवसेनेने थोपटली आपलीच पाठ -
मुंबईचा विकास शिवसेनेमुळेच झाल्याने, जनतेने आमच्या पक्षाला पाचव्यांदा निवडून दिले, असे माजी महापौर श्रद्धा जाधव यांनी सांगितले. मिठागरे वाचवायलाच हवीत, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी व्यक्त केले. परवडणारी घरे अत्यल्प आणि अल्प उत्पन्न गटातील असावीत, अशी सूचनाही त्यांनी मांडली.
माहुल विभाग ‘कमर्शियल हब’ म्हणून आरक्षित करण्यात यावे, अशी मागणी नगरसेविका वैशाली शेवाळे यांनी केली. या भागात प्रदूषण असल्यामुळे कोणतेही निवासी बांधकाम करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली. पश्चिम किनारपट्टीचा भाग चांगला झाला, त्याप्रमाणेच पूर्व किनारपट्टीचा व्हावा, अशी मागणी सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी केली.
आयुक्तांची भूमिका :
मिठागरांसारख्या ना विकास क्षेत्रावर परवडणारी घरे बांधण्यात येणार आहेत. ही घरे महापालिकेला ‘झीरो कॉस्ट’मध्ये उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे ज्यांना घरे नाहीत, अशा गोरगरिबांना ही घरे १४ ते १५ लाखांत उपलब्ध करता येतील. हे पैसेही त्या-त्या विभागात नागरी सुविधा देण्यास वापरणार असल्याचे आयुक्त अजय मेहता यांनी सांगितले. सद्यस्थितीत दरडोई मुंबईत उपलब्ध असणारी एक चौ. मी. असलेली मोकळी जागा विकास आराखड्यात चार चौ. मी. होणार आहे. स्किल सेंटरमुळे लाखो रोजगार निर्माण होईल, असे ते म्हणाले.
भाजपाची नाराजी
मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुंबईच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असल्याने, पक्षीय मतभेद विसरून कारशेडचे आरक्षण कायम ठेवावे, अशी विनंती भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. मेट्रो हा सरकारी प्रकल्प आहे. रिलायन्सच्या मेट्रोला १ रुपया दराने भूखंड दिला जातो, पण या प्रकल्पाला भूखंड देण्यास विरोध होतो. खºया अर्थाने या प्रकल्पाला जागा देऊन ऋण फेडण्याची गरज आहे.
२६२ सूचनांच्या प्रस्तावावर एकमत होते आणि कारशेडच्या मुद्द्यावरून होत नाही. याबाबद्दल भावी पिढी आपल्याला जाब विचारेल, असा भावनिक इशाराही त्यांनी दिला. मुंबईत १० लाख घरे बांधली जाणार आहेत, ती बांधकाम खर्चावर द्यावी, तसेच लॉटरी पद्धतीने याची सोडत काढून, त्यांची विक्री केली जावी, पण ही घरे महाराष्ट्रात १५ वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या व्यक्तीला मिळावी, अशी सूचना त्यांनी मांडली.
शिवसेनेचा भाजपाला टोला -
भाजपा गटनेते मनोज कोटक यांनी आपल्या भाषणातून शिवसेनेवर निशाणा साधल्यानंतर, त्यास प्रत्युत्तर देताना सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी टोला लगावला. आरेतील कारशेडच्या जागेवर गोशाळा बांधा, आम्ही तुमच्यासोबत राहू, असा चिमटा त्यांनी काढला, तसेच परवडणारी घरे गिरणी कामगारांना प्राधान्याने द्यावी. परवडणाºया घरांच्या किमती जाहीर कराव्यात, अशा सूचना जाधव यांनी मांडल्या.