नियोजनाच्या अभावामुळे दहावी परीक्षेचा तिढा कायम; न्यायालयाच्या निर्णयाकडे विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष

तज्ज्ञांचे मत; परीक्षा रद्द करण्याच्या घोषणेच्या वेळीच राज्य शिक्षण मंडळाची पर्यायी नियोजनाची पद्धती जाहीर करणे आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते.

मुंबई : दहावी परीक्षा रद्दच्या निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेविरोधात न्यायालयाने मंडळांना जाब विचारल्यावर सीबीएसई, आयसीएसई मंडळांनी आपल्या पुढच्या नियोजनासह परीक्षा रद्दची कारणे मांडली. मात्र त्याचवेळी विद्यार्थी सुरक्षिततेचे कारण देत राज्य मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचे स्पष्टीकरण दिले असले तरी पुढील नियोजनाचा अभाव त्यांच्या उत्तरात दिसून आला. निकाल कसा लावणार? त्यासाठी काय तयारी आहे? कधीपर्यंत निकाल लावणार? याबाबत कोणतीच स्पष्टता शिक्षण मंडळाला देता आली नाही. याच कारणास्तव न्यायालयाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा प्रश्न राज्य मंडळापुढे उभा करीत राज्य मंडळ आणि राज्य शिक्षण विभागाला फटकारल्याचे निरीक्षण काही शिक्षणतज्ज्ञांनी नाेंदवले.

सुरुवातीला राज्य शिक्षण मंडळ परीक्षांवर ठाम असताना अचानक परीक्षा रद्द करण्यात येतात आणि त्यानंतरच्या धोरणात्मक निर्णयातही लागणारा विलंब म्हणजे शिक्षण विभाग आणि राज्य मंडळाकडून काढला जाणारा वेळकाढूपणा असल्याचे मत शिक्षक आणि तज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत. परीक्षा रद्द करण्याच्या घोषणेच्या वेळीच राज्य शिक्षण मंडळाची पर्यायी नियोजनाची पद्धती जाहीर करणे आणि त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. मात्र ते न झाल्याने आज हा विषय न्यायालयात जाऊन पोहोचल्याने तणाव वाढल्याची प्रतिक्रिया विद्यार्थी, पालकांनी दिली. दरम्यान, शाळांचे मुख्याध्यापक आणि शिक्षकही राज्य मंडळाकडून परीक्षांच्या बाबतीत काहीच मार्गदर्शक सूचना नसल्याने संभ्रमात आहेत.

...तर शैक्षिणक नुकसान टळले असते
याआधीही दहावीच्या परीक्षा यंदाच्या वर्षीसाठी शाळास्तरावर घेण्यात याव्यात जेणेकरून परीक्षा आणि त्यांचे मूल्यमापन हे वेळेत होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्यापासून टळेल, असा पर्याय मुख्याध्यापक संघटनेने याआधी दिला होता. मात्र या पर्यायावर शिक्षण विभाग आणि राज्य मंडळाकडून काहीच उत्तर आले नाही आणि परीक्षा रद्दचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्याध्यापक संघटनेने मांडलेल्या पर्यायावर विचार झाला असता तर परीक्षा व्यवस्थित पद्धतीने झाल्या असत्या, असे मत मुख्याध्यापक संघटनेचे मुंबई सचिव पांडुरंग केंगार यांनी व्यक्त केले. आता दहावीच्या परीक्षेसंदर्भात न्यायालय जो काही निर्णय देईल त्यानुसार शिक्षण मंडळ आणि आम्हाला परीक्षा घेणे बंधनकारकच असणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.