मराठी पाट्यांना दुकानदारांचा खो

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या मराठी पाट्यांच्या आंदोलनानंतर मुंबईसह राज्यात बहुतेक दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानाबाहेरील पाट्या मराठी भाषेत लावल्या होत्या

चेतन ननावरे, मुंबई
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या मराठी पाट्यांच्या आंदोलनानंतर मुंबईसह राज्यात बहुतेक दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानाबाहेरील पाट्या मराठी भाषेत लावल्या होत्या. मात्र मनसेने आंदोलन मागे घेतल्यानंतर पालिका नियम धाब्यावर बसवणाऱ्या दुकानदारांची मुजोरी पुन्हा सुरू झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठी पाटी लावण्यास नकार देणाऱ्या सुमारे साडेचार हजार दुकाने आणि आस्थापनांच्या मालकांवर पालिकेच्या दुकान व आस्थापना विभागाने कारवाई केली आहे.
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना नियम १९६१च्या नियम २०(अ)नुसार दुकानाच्या मालकाने संबंधित दुकानाबाहेरील नामफलक मराठीमध्ये प्रदर्शित करणे बंधनकारक आहे. तसे न करणाऱ्या दुकानदार किंवा मालकांविरोधात प्रशासनाला कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मनसेने हीच भूमिका उचलून धरीत काही दुकाने आणि आस्थापनांना नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र मनसेच्या नोटिसांना केराची टोपली दाखवत काही मालकांनी पाट्या बदलण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर दुकाने आणि आस्थापनांची तोडफोड करीत मनसेने कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला होता. मात्र दुकानदारांच्या संघटनेने याबाबत नमती भूमिका घेत मराठी पाट्या बसवण्याचे मान्य केले होते. त्यानंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पुढील कारवाई पालिकेवर सोपवत आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा केली होती.
पालिकेकडून सततच्या कारवाईनंतरही दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत लावण्यात काही दुकानदार काचकूच करीत असल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, नियमांची पायमल्ली केलेल्यांत नामांकित हॉटेल आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे. मागील तीन वर्षांत पालिकेने एकूण ४ हजार ६४२ मालकांविरोधात खटले दाखल केले आहेत. त्याआधी पालिकेने दाखल केलेल्या ५ हजार ४०० प्रकरणांची कार्यवाही सुरू होती. अशाप्रकारे मुंबईतील सुमारे १० हजार दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी पाट्या न लावल्याने पालिकेने खटले दाखले केल्याचे निदर्शनास येते.
मुंबई शहरासह पश्चिम आणि पूर्व उपनगरांत आजही मराठी पाट्या लावण्याचा नियम धाब्यावर बसवण्यात येत आहे. पालिकेमार्फत त्यांच्यावर कारवाईही केली जाते. मात्र ‘ये रे माझ्या मागल्या’प्रमाणे काही दुकानदार या कारवाईला जुमानत नाहीत. म्हणूनच गेल्या तीन वर्षांत मराठी पाट्यांचे वावडे असलेल्या मालकांवर कारवाई करताना मालकांकडून दीड कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल केली आहे. त्यात सुमारे साडेचार हजार दुकानांवर दोषी असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.