अतिवृष्टीच्या रात्री मुंबईकरांवर आली उघड्यावर राहण्याची वेळ, रात्रनिवा-यांचा अभाव

प्रत्येक शहरात एक लाख लोकसंख्येमागे एक रात्रनिवारा उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली दिले.

- चेतन ननावरे ।

मुंबई : प्रत्येक शहरात एक लाख लोकसंख्येमागे एक रात्रनिवारा उभारण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली दिले. मात्र सात वर्षांनंतरही आदेशांना केराची टोपली दाखवणा-या पालिकेमुळे अतिवृष्टीच्या रात्री मुंबईकरांवर रस्ते, प्लॅटफॉर्म आणि मिळेल त्या ठिकाणी राहण्याची वेळ आली. पालिकेने आदेशानुसार रात्रनिवारे बांधले असते, तर किमान रात्रभर मुंबईकरांना सुरक्षित निवारे लाभले असते, असे बेघर अधिकार अभियानचे म्हणणे आहे.
बेघर अधिकार अभियानचे अध्यक्ष ब्रिजेश आर्या म्हणाले की, २०११ सालच्या जनगणनेनुसार मुंबईत ५७ हजार ४१६ बेघरांची नोंद आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार १०० बेघरांसाठी एक रात्रनिवा-यानुसार ५७ हजार ४१६ बेघरांसाठी किमान ५७४ रात्रनिवारे उभारणे बंधनकारक आहे. मात्र अवघ्या हाताच्या बोटावर मोजता येतील, इतके रात्रनिवारे पालिकेच्या कागदावर आहेत. पालिकेचे रात्रनिवारे आधीपासून सामाजिक स्वयंसेवी संस्थांकडून चालवण्यात येणारी वसतिगृहे आहेत. त्यामुळे एकाही मुंबईकराला या रात्रनिवाºयांचा आसरा घेता आला नाहीच, मात्र यापुढेही आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईकरांना रस्त्यावर राहण्याशिवाय पर्याय नाही.

मुळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मुंबईकरांना अतिवृष्टी, भूकंप अशा आपत्कालीन परिस्थितीसोबतच रेल्वे किंवा वाहतुकीची कोणतीही समस्या उद्भवल्यास रात्र काढण्यासाठी हक्काचे निवारे असतील. या निवा-यांत महापालिकेने स्वच्छतागृह, शौचालय, झोपण्यासाठी अंथरूण आणि जेवणासाठी स्वयंपाकघर अशा सर्व सुविधा पुरवण्याचे न्यायालयाचेच आदेश आहेत. मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला महापालिकेने केराची टोपली दाखववल्याचा आरोप आर्या यांनी केला.

2011 सालच्या जनगणनेनुसार मुंबई
शहरात ३८ हजार ३३९
बेघर राहतात.
मुंबई शहरात ३८३ रात्रनिवारागृहे उभारण्याची आवश्यकता आहे.
उपनगरात बेघरांची संख्या १९ हजार ०७७ इतकी आहे.
उपनगरात १९० रात्रनिवारे उभारण्याची गरज आहे.