जमीर काझी मुंबई : महिलांच्या सुरक्षा व अत्याचार पीडितांना मदतीसाठी मोठा गाजावाजा करीत कार्यान्वित केलेल्या केंद्र सरकारच्या ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ योजनांची राज्यातील परिस्थिती भयावह असल्याचे समोर आले आहे. कारण एकाही केंद्रावर कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांत प्रशिक्षणाचा अभाव आहे, तसेच निधीचे वितरण वेळेवर होत नाही. अयोग्य ठिकाण, अपुरे मनुष्यबळ यामुळे एकही केंद्र दिवसातील २४ तास कार्यान्वित नसल्याचा ठपका राज्य महिला आयोगाने ठेवला आहे.
वन स्टॉप केंद्राच्या कामकाजाची निरीक्षणे व निष्कर्ष, तसेच कामगिरी सुधारण्याबाबतच्या शिफारसी महिला आयोगाने नुकत्याच केंद्र व राज्य सरकारला सादर केल्या आहेत. या सेंटरसाठी केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाद्वारे केंद्राकडून १०० टक्के अनुदान मिळत असले, तरी प्रत्यक्षात त्याचे वितरण वेळेवर होत नाही. तसेच, जिल्हा प्रशासनाशी त्याबाबत समन्वयाचा अभाव असल्याचे आयोगाने नमूद केले.
अन्यायाच्या निवारणासाठी पीडित महिला, तरुणींना एकाच छताखाली समुपदेशन, कायदेविषयक मदत, निवारा, वैद्यकीय मदत मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने देशपातळीवर ‘वन स्टॉप सेंटर्स’ ही योजना सुरू केली. आयोगाने पुण्यातील आयएलएस लॉ कॉलेजच्या स्त्री अध्ययन केंद्राच्या मदतीने अहमदनगर, अकोला, अलिबाग, अमरावती, औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड, नाशिक, सातारा जिल्ह्यातील प्रत्येकी एक आणि पुणे येथील दोन अशा ११ केंद्रांचा अभ्यास केला आहे. त्याबाबतचा अहवाल केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, महिला व बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांना सादर करण्यात आला असल्याचे आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी सांगितले.राज्य महिला आयोगाच्या मुख्य शिफारशीसूचनांनुसार इमारतीसाठी योग्य जागा नसल्याने कोणतेही सेंटर २४ तास कार्यरत नाही. ११ पैकी २ केंद्रे स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू आहे. मात्र, तेथे अतिरिक्त कामकाज करणारे कर्मचारी पूर्णपणे बांधील राहू शकत नसल्याने सक्षम संस्था नियुक्त करणे गरजेचे आहे. केंद्रातील निधीचे वेळेवर वितरण आणि संबंधित विभागांसोबत समन्वय गरजेचा आहे. अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. वन स्टॉप सेंटरमधील कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज असून, त्यामध्ये लिंगभाव संवेदनशीलतेचा मुद्दा प्रामुख्याने असावा.