जात पडताळणी समितीस एक लाखाचा दंड

अनुसूचित जमातींच्या नाशिक येथील विभागीय जात पडताळणी मनमानी कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन प्रकरणांमध्ये अतिशय तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले

मुंबई : अनुसूचित जमातींच्या नाशिक येथील विभागीय जात पडताळणी मनमानी कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी दोन प्रकरणांमध्ये अतिशय तिखट शब्दांत ताशेरे ओढले आणि प्रत्येकी ५० हजार याप्रमाणे एकूण एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला.
नाशिक येथील अश्विन राजेंद्र पराटे आणि पुण्याची श्वेता दिलिप गायकवाड या दोन विद्यार्थ्यांनी केलेल्या निरनिराळ््या याचिकांवर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. अश्विन याने पुण्याच्या एमआयटी महाविद्यालयातून अभियांत्रिकी पदवी अभ्यासक्रम (बीई) पूर्ण केला आहे तर श्वेता बी. फार्मच्या तिसऱ्या वर्षात आहे.
आदिवासी विकास विभागाचे सहसंचालक संजय गोलाईत नाशिक येथील जात पडताळणी समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. जागृती कुमरे समितीच्या सदस्य सचिव व रिसर्च आॅफसर अविनाश चव्हाण सदस्य आहेत. या समितीने अश्विन यास पाच वर्षे पडताळणी दाखला दिला नाही व श्वेताला मनमानीने दाखला नाकारला म्हणून हा दंड ठोठावला गेला. समितीच्या तिन्ही सदस्यांनी मिळून दंडाची रक्कम स्वत:च्या खिशातून भरायची आहे. न भरल्यास त्यांच्या पगारातून वसुली केली जावी, असा आदेश दिला गेला. एवढेच नव्हे तर यापुढे न्यायालयापुढे येणाºया अशा प्रत्येक प्रकरणात दंडाची रक्कम
वाढत जाईल, अशी तंबीही खंडपीठाने दिली.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या सवलती त्या समाजातील योग्य व्यक्तींनाच मिळाव्यात आणि तोतयांनी सवलती लाटण्यास प्रतिबंध व्हावा या उदात्त हेतूने राज्य सरकारने सन २००४ मध्ये खास कायदा केला. पण समित्यांवरील अधिकारी मनमानी आणि लहरी कारभार करून त्या कायद्यालाच हरताळ फासत आहेत, अशी तिखट शब्दांत खंडपीठाने नाराजी नोंदविली.
अश्विन पराटे याने सन २०१३ मध्ये अभियांत्रिकीला प्रवेश घेण्याआधीच त्याच्या ‘हळबा’ जातीच्या पडताळणीसाठी समितीकडे अर्ज केला होता. पडताळणी वेळेवर न झाल्याने त्याला एमआयटीमध्ये हंगामी प्रवेश दिला गेला. चौथे वर्ष संपत आले तरी पडताळणी दाखला न आल्याने त्याला पदवी परिक्षेस बसू दिले गेले नाही. त्यावेळी याचिका केली तेव्हा न्यायालयाने त्याला परिक्षेस बसू द्यावे व समितीने पडताळणीचा निर्णय सहा महिन्यांत करावा, असा आदेश दिला. तरीही दाखला आला नाही. कॉलेजने अश्विनचा निकाल राखून ठेवला. अश्विनने नवी याचिका केली. अंतरिम व्यवस्था म्हणून आपण सर्वसाधारण प्रवर्गाप्रमाणे फीमधील फरकाची सर्व रक्कम भरू. त्यानंतर अंतिम परिक्षेचा निकाल जाहीर केला जावा. नंतर पडताळणी दाखला समितीने मंजूर केला तर भरलेली फीची फरकाची रक्कम आपल्याला परत दिली जावी, अशी तयारी त्याने दर्शविली.
अशा परिस्थितीत पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करूनही समितीच्या ढिसाळ कारभारामुळे अश्विनचे वर्ष वाया जात आहे, हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने पडताळणी दाखल्याची वाट न पाहता त्याला अंतिम परिक्षेचा निकाल व ‘लीव्हिंग सर्टिफिकेट’सह सर्व द्यावे, असा आदेश खंडपीठाने दिला.
श्वेताचा ‘ठाकूर’ जातीचा दावा तिची ‘बी. फार्म’ची दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर समितीने फेटाळला. तिने आपल्या दाव्याच्या पुष्ठ्यर्थ तिच्या आजोबांच्या स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नोंदी दिल्या होत्या. तरी आप्तसंबंध जुळत नाही व क्षेत्रबंधनात बसत नाही, असे म्हणून समितीने तिला दाखला नाकारला. खंडपीठाने समितीचा निर्णय रद्द करून एक आठवड्यात तिला दाखला द्यावा, असा आदेश दिला.
या दोन्ही प्रकरणांमध्ये याचिकाकर्त्यांसाठी अ‍ॅड. रामकृष्ण मेंदाडकर यांनी तर पडताळणी समितीसाठी सहाय्यक सरकारी वकील विलास माळी यांनी काम पाहिले.
>दुसºयांदा झाला दंड
याच खंडपीठाने २८ जून रोजी कल्याण येथील नारायण गणेश खैरनार या आदिवासी विद्यार्थ्याच्या प्रकरणात ठाणे विभागीय समितीस एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावून नारायणला एक तासात पडताळणी दाखला देण्याचा आदेश दिला होता.
तो दंडही समिती सदस्यांनी स्वत:च्या खिशातून भरायचा होता. नारायणच्या वडील, काका व चुलत भावाला आधी दाखले दिलेले असूनही समितीने नारायणला दाखला नाकारला गेला होता.