लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आधीच वादग्रस्त ठरत असताना ही योजना रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाने शुक्रवारी या योजनेस तातडीने स्थगिती देण्यास नकार दिला. या योजनेंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा १५०० रुपये जमा करण्यात येणार आहेत.
या याचिकेमध्ये राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी इंटर्नशिप उपलब्ध करणाऱ्या मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
‘सरकारी योजनांद्वारे सरकारी तिजोरीवर अतिरिक्त भार टाकला जात आहे. मुळात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करदात्यांकडून पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी कर जमा केला जातो. सरकारच्या अतार्किक रोख रक्कम योजनांसाठी नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
महिलांसाठीच्या या योजनेसाठी सुमारे ४,६०० कोटी रुपये खर्च होणार असून ७.८ लाख कोटी कर्ज असलेल्या महाराष्ट्रावर आणखी आर्थिक ताण पडेल. अशा रोख रकमेच्या लाभदायी योजना म्हणजे विशिष्ट मतदारांना निवडणुकीसाठी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी दिलेली एकप्रकारची लाच आहे. ही भ्रष्ट प्रथा असून लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या तरतुदींविरोधात आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
...तर तातडीची सुनावणी
यावेळी या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता काय आहे, असा सवाल मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांनी केला तेव्हा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी १४ ऑगस्टला निधी वाटप करण्यात येणार असल्यामुळे योजनेला तातडीने स्थगिती देण्याची गरज व्यक्त केली. त्यावर खंडपीठाने जनहित याचिका ‘ऑटो लिस्टिंग’ प्रणालीनुसार सूचीबद्ध करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. तसेच कोणाचे बांधकाम पाडण्यात येणार असेल किंवा कोणाला फाशीची शिक्षा देण्यात येणार असेल, तर अशाच प्रकरणात तातडीची सुनावणी होऊ शकते, असेही नमूद केले.