लाहोरिया हत्या प्रकरणाचा खटला वर्ग

नवी मुंबईतील विकासक सुनील लाहोरिया हत्येप्रकरणाचा खटला उच्च न्यायालयाने ठाणे न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांकडून दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग केला.

मुंबई : नवी मुंबईतील विकासक सुनील लाहोरिया हत्येप्रकरणाचा खटला उच्च न्यायालयाने ठाणे न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांकडून दुसऱ्या न्यायाधीशांकडे वर्ग केला. खटला ज्या न्यायाधीशांपुढे सुरू होता, त्या न्यायाधीशांवर अतिरिक्त भार असल्याने न्यायालयाने खटला वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.
या हत्येप्रकरणातील मुख्य आरोपी व नवी मुंबईचा विकासक सुरेश बिजलानी व अन्य काही जणांवर मकोका लावण्यात आला आहे.
ठाण्याच्या विशेष मकोका न्यायालयाचे न्या. व्ही. वाय. जाधव यांच्यावर अतिरिक्त भार असल्याने व अन्य काही खटले दैनंदिन सुरू असल्याने न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने हा खटला ठाणे न्यायालयाचे न्या. आर. आर. वैष्णव यांच्याकडे वर्ग केला.
गेली सहा वर्षे कारागृहात असलेल्या सुरेश बिजलानी याने खटला जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावा, यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सरकारी वकिलांच्या किमान महत्त्वाच्या साक्षीदारांची साक्ष वेळेत नोंदविली जावी. त्या साक्षीदारांची साक्ष अद्याप न नोंदविल्याने सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध केला होता. त्या साक्षीदारांची साक्ष नोंदविल्यानंतर नव्याने जामीन अर्ज दाखल करू शकतो, असा युक्तिवाद बिजलानीच्या वकिलांनी न्यायालयात केला.
१३ आॅक्टोबर, २०१७ ते २६ जुलै, २०१९ पर्यंत १४५ वेळा तारखा पडल्या. त्यापैकी ९३ तारखांना सरकारी वकील अनुपस्थित होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरपासून आतापर्यंत २३ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली आणि सरकारी वकिलांना ७० साक्षीदारांची साक्ष नोंदवायची आहे. हा खटला अत्यंत मंदगतीने सुरू आहे, अशी तक्रार बिजलानी याचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला केली.
खटल्यादरम्यान सरकारी वकील अनेक वेळा गैरहजर राहिले, हे सरकारी वकिलांनी मान्य केले. मकोका न्यायालयातील सरकारी वकिलांच्या आधी वडिलांचे निधन झाले. त्यानंतर, त्यांचा अपघात झाल्याने ते खटल्याला गैरहजर होते. जलदगतीने न्याय मिळविण्याचा अधिकार आरोपीलाही आहे, असे सरकारी वकिलांनीही मान्य केले.
न्यायालयानेही मान्य करत म्हटले की, ठाण्याच्या विशेष मकोका न्यायालयाच्या न्यायाधीशांकडे प्रमाणापेक्षा कामाचा अधिक भार आहे.
‘न्यायाधीशांकडे सध्या मकोकाअंतर्गत ६० खटले सुरू आहेत. ते जेवणाच्या वेळेतही काम करत आहेत आणि न्यायालयाच्या कामकाजाचे तास संपल्यानंतरही ते अतिरिक्त तास काम करत आहेत. त्याशिवाय त्यांच्याकडे २०२ सत्र न्यायालयाच्या केसेस आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या २४ केसेस आहेत, तर पॉक्सोअंतर्गत ३४ केसेस ते चालवित आहेत. त्या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे ६० मकोकाच्या केसेस आहेत,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
यावरून न्यायाधीशांकडे कामाचा अतिरिक्त भार असल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे आम्ही ही केस अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करत आहोत, असे म्हणत न्यायालयाने ही केस अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग केली.

काय आहे प्रकरण?

१६ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी सुनील लाहोरिया यांच्यावर त्यांच्या नवी मुंबईतील कार्यालयाबाहेर बंदुकीच्या गोळ्या झाडून त्यांची हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी बिजलानी व अन्य तीन जणांना अटक करण्यात आली. या घटनेने खळबळ माजल्याने ही केस नवी मुंबई पोलिसांकडून मुंबई क्राइम ब्रँचकडे वर्ग करण्यात आली.