डिपॉझिट्सच्या नावाखाली शिक्षणसंस्थांची विद्यार्थ्यांकडून लाखांत वसुली

मुंबई : शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून राज्यात व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या विविध महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्थांची संकेतस्थळे यांची पाहणी करताना ते मर्यादेपेक्षा अधिक शुल्क विद्यार्थ्यांकडून अनामत रक्कम आणि इतर शुल्काच्या नावाखाली जमा करत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या शुल्काची मर्यादा थेट पन्नास हजारापासून ते २ लाखांपर्यंत असल्याचे शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडून (एफआरए) सांगण्यात येत आहे. यासंदर्भात एफआरएकडून अशा महाविद्यालयांना आणि शैक्षणिक संस्थांना सूचनावजा इशारा देण्यात आला आहे.

शिक्षण देण्यासारख्या प्रामाणिक क्षेत्रात काम करत असताना विद्यार्थ्यांकडून जमा केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक रकमेत महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्थांनी या प्रक्रियेतील पारदर्शकता व प्रामाणिकपणा टिकवून ठेवणे आवश्यक असल्याचे एफआरएने म्हटले आहे. अनामत रक्कम, लायब्ररी शुल्क, लॅब्रॉटरी शुल्क यांसारखे शुल्क आकारले जात असताना ते करण्याचे योग्य ते कारण असावे. सोबतच ते डिपॉझिट शुल्क दुप्पट असू नये अशा सूचना एफआरएने महाविद्यालये, शिक्षण संस्थांना दिल्या आहेत. त्याचसोबत महाविद्यालये व शिक्षण संस्थांनी कोणत्याही उपयोगात नसलेल्या, कृत्रिम कारणांसाठी शुल्क अकारणीला आला घालायला हवा, असेही एफआरएने म्हटले आहे.

अनावश्यक उपक्रमाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून शुल्क अक्राणीचे उदाहरण देताना वैद्यकीय महाविद्यालयाने डॉक्टर्स क्लब संकल्पनेखाली विद्यार्थ्यांकडून प्रत्येकी एक लाख रुपये जमा केल्याची माहिती दिली. एमबीबीएस करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले हे शुल्क पुढील साडेचार वर्षांसाठी कोणत्याही व्याजाशिवाय अडकवून ठेवण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना १० लाख शुल्काशिवाय आणखी ३ ते ४ लाख रुपयांची रक्कम डिपॉझिटच्या नावाखाली जमा करावी लागत असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय हॉस्टेल डिपॉझिट, मेस यांचा खर्च विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पद्धतीने करावा लागत आहे. एवढा मोठा आर्थिक भर सहन करावा लागत असल्याने अनेक गरीब विद्यार्थी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या शिक्षणापासून दूर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.

...तर कारवाईचा बडगा उगारणार

खासगी व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या संस्थानाबाबत एफआरएने सदर सूचनांचा ठराव पास करताना त्यांच्या प्रत्येक हालचालींवर त्यांचे लक्ष असल्याचे सांगितले आहे. यापुढे ही या चुकीच्या पद्धतीची शुल्क आकारणी व विद्यार्थ्यांची लूट शिक्षण संस्थांकडून सुरू राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यताही इशारा एफआरएने दिला आहे.