देशात विक्रीसाठी कंपन्यांचा असहकार; एनपीपीएचे दर परवडत नसल्याचे कारण
गौरी टेंबकर - कलगुटकर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : काेराेनावरील उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेमडेसिविर इंजेक्शनचा भारतात तुटवडा असल्यामुळे त्याच्या निर्यातीवर केंद्र सरकारने बंदी आणली. त्यामुळे औषध कंपन्यांकडून निर्यातीसाठी तयार करण्यात आलेली लाखोंची इंजेक्शन्स देशातील गोदामात धूळखात पडली असून ती कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरीकडे औषधांचा दर निश्चित करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या ‘नॅशनल फार्मास्युटिकल्स प्राईझिंग ॲथॉरिटीने (एनपीपीए) याची ठरवलेली किंमत उत्पादकांना परवडत नसल्याने त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत या इंजेक्शनच्या विक्रीस असहकार दर्शविला आहे.
केंद्र सरकारने रेमडेसिविरची निर्यात ११ एप्रिल, २०२१ रोजी थांबविली. त्यामुळे औषध कंपन्यांनी निर्यातीसाठी तयार केलेली लाखोंची इंजेक्शन्स गोदामात पडून आहेत, ज्याचा वापर भारतात कोरोना रुग्णांसाठी होऊ शकतो. एनपीपीएने याची किंमत २ हजार ४५० रुपये ठरवली आहे. जी अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) परवानगीनेच औषध उत्पादकांना विकता येतील. मात्र इतका खर्च आम्हाला उत्पादनातच आला असल्याने साठा आणि वितरणाचा खर्च यातून सुटत नसल्याने आमचे नुकसान होत आहे, असे औषध कंपन्यांचे म्हणणे आहे. प्रत्येक इंजेक्शनची ठराविक शेल्फ लाइफ असते. त्यामुळे वेळेत त्याचा वापर न केल्यास ती फेकून देण्याची पाळी येईल, त्यापेक्षा सरकारने निदान आमचा सर्व खर्च सुटेल इतकी इंजेक्शनची किंमत वाढवून त्याच्या विक्रीची सर्वसमावेशक परवानगी द्यावी अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
* ...तर काळाबाजारही थांबेल
रेमडेसिविर इंजेक्शनसाठी कोरोना रुग्णांना १५ ते २० हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. उपचार महत्त्वाचे असल्याने जीव वाचविण्यासाठी अनेक जण मागेल तितके पैसे देण्यास तयार होत आहेत. केंद्र सरकारने प्रत्येकी अडीच हजार रुपये जरी प्रत्येक वायलमागे वाढवून दिले तरी सामान्यांना परवडेल अशा किमतीत ते सहज उपलब्ध होईल, उत्पादकांचे नुकसान हाेणार नाही आणि काळाबाजारही थांबेल, असे उत्पादकांचे म्हणणे आहे.
..........................