मुंबई : राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ दिली आहे. परंतु इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्याप्रमाणे ४२ टक्के महागाई भत्ता करावा यासाठी एसटी कामगार संघटनेने ११ सप्टेंबरपासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. गेल्यावर्षीच्या साडेपाच महिन्याच्या संपानंतर पुन्हा एकदा लालपरीची वाहतूक पुन्हा ठप्प होण्याची शक्यता आहे. याबाबत चर्चा करण्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सह्याद्री अतिथिगृहात सोमवारी दुपारी १२ वाजता बैठक बोलावली आहे.या बैठकीत कोणते निर्णय़ घेण्यात येतात ,त्यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार आहे.
तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी २०१६ ते २०२० या कालावधीतील ४,८४९ कोटींची एकतर्फी पगारवाढ घोषित केली होती. त्यापैकी फक्त एक हजार ८४९ कोटींचे वाटप करण्यात आले. तर प्रत्यक्षात तीन हजार कोटी आजही दिलेले नाही. या करारावर कामगार संघटनेने स्वाक्षरी केलेल्या नाही, असे संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी सांगितले. जून्या दर पत्रकाप्रमाणे वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती बंद करून कॅशलेस योजना सुरू करणे, सण अग्रीम १२,५०० रुपये मिळणे, ई.टी.आय. मशीन, आयूर्मान पूर्ण झालेल्या बस वाहतूकीतून काढणे, कर्मचाऱ्यांसाठी अद्यावत विश्रांतीगृह, कर्मचाऱ्यांना कुटुंबियांसह सर्व बसमधून मोफत पास निवृत्त कर्मचाऱ्यांना एक वर्षांचा पास यांसह एकूण २९ मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. राज्य सरकारकडून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सोमवारी दुपारी १२ वाजता सह्याद्री अतिथीगृहात एसटी कामगार संघटनेची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य सरकार काय निर्णय घेतात,त्यावर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरेल.तोपर्यत सोमवार सकाळपासून बेमुदत उपोषण सुरु होणार आहे. संदिप शिंदे, एसटी कामगार संघटना