मुंबई अन् पुण्यासह विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना लवकरच गावी पोहोचवणार लालपरी

राजस्थानातील कोटा येथे आय आय टी, जे ई ई आदी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी जात असतात. महाराष्ट्रतूनही जवळपास दोन हजार विद्यार्थी राजस्थानात लॉकडावूनमध्ये अडकले होते

मुंबई - राजस्थान कोटा इथे अडकलेल्या राज्यातील १ हजार ७६४ विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठी धुळे येथून राज्य परिवहन विभागाच्या ७२ बस कोटो येथे पोहोचल्या होत्या. लॉकडाऊनमध्ये कोटा येथे अडकलेल्या या विद्यार्थ्यांना लालपरीने आपल्या स्वगृही परतवले. तर, परराज्यातील मजूरांनाही त्यांच्या गावी पाठविण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेत श्रमिक ट्रेन सुरु केली आहे. आता, राज्यातील विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या विद्यार्थी, पर्यटक, नातेवाईक आणि मजूरांसाठी महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाने पुढाकार घेतल्याची माहिती परिवहन राज्यमंत्री अनिल परब यांनी दिली. 
      
राजस्थानातील कोटा येथे आय आय टी, जे ई ई आदी अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी देशभरातून विद्यार्थी जात असतात. महाराष्ट्रतूनही जवळपास दोन हजार विद्यार्थी राजस्थानात लॉकडावूनमध्ये अडकले होते. राजस्थानात अडकलेल्या या विद्यार्थ्यांना आपल्या राज्यात आणि गावी पोहोचविण्याचं काम एसटी महामंडळाने केले. या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांनी राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाने आभारही मानले. आता, राज्यातील विविध जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांसाठी लालपरी धावणार आहे. येत्या दोन दिवसात त्यांसंदर्भातील प्लॅन तयार होईल, असे अनिल परब यांनी सांगितले. एसटी महामंडळाकडून एक पोर्टल तयार केले जाईल. त्या पोर्टलवर नागरिकांनी आपली माहिती भरावयाची आहे. मुंबई, पुणे आणि इतर जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना बसमधून सोशल डिस्टन्स आणि लॉकडाऊच्या नियमांचे पालन करत त्यांच्या गावी पोहोचविण्याचं काम महामंडळाकडून करण्यात येईल. केवळ कन्टोनमेंट झोनमधील नागरिकांना या बसमधून प्रवास करता येणार नाही, असेही परब यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यात विविध ठिकाणी असणाऱ्या लोकांना त्यांच्या गावांच्या दिशेने पाठवण्यासाठी एसटीच्या जवळपास १० हजार बस तयार आहेत. मात्र, एवढ्या बस सोडणं शक्य नाही. त्यामुळे गरजेनुसार बस आणि कैक फेऱ्या याअंतर्गत उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाने यासाठीचा खर्च उचलण्याची तयारी दर्शवली आहे. पण, त्यासाठी राज्य सरकारकडून पैसे उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. राज्य सरकारने तसा निधी उपलब्ध करुन दिल्यास, प्रवाशांना मोफत प्रवास देता येऊ शकतो, असेही परब यांनी सांगितले. राज्यातील विविध जिल्ह्यांच्या विभागातून या बस सोडण्यात येणार असून एका बसमध्ये २५ जणांनाच प्रवेश देण्यात येणार आहे. येत्या दोन दिवसांत याची नियमावली आणि पोर्टल सुरु करण्यात येणार आहे.