जमिनीची मोजणी रखडली

प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनेच देणा:या सिडको व्यवस्थापनाला प्रकल्पग्रस्तांनी चांगलेच कचाटय़ात पकडल्याचे सोमवारी सिडको भवनातील बैठकीतून समोर आहे.

उरण : प्रत्येकवेळी केवळ आश्वासनेच देणा:या सिडको व्यवस्थापनाला प्रकल्पग्रस्तांनी चांगलेच कचाटय़ात पकडल्याचे सोमवारी सिडको भवनातील बैठकीतून समोर आहे. न्हावा-शिवडी सी लिंकच्या जमीन संपादनासाठीच्या मोजणीला सहकार्य करावे, या मागणीसाठी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया आणि प्रमुख अधिकारी प्रज्ञा सरोदे यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घेण्यात आली. 

सिडकोने आधीच प्रकल्पग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसली आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांना त्रसाची ठरणारी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना धुडकावून लावत जमीन मोजणीला पुन्हा एकदा विरोध केला केला. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना जो निर्णय झाला होता त्याच्या अंमलबजावणीच्या बदल्यात न्हावा-शिवडी सी लिंकची मोजणी करण्याबाबतचा विचार करु,  असे ठणकावून सांगितल्याने न्हावा-शिवडी सी लिंकच्या समोरील आव्हाने वाढतच चालल्याचे समोर आले आहे.

शेतक:यांच्या वतीने या बैठकीला रामशेठ ठाकूर, कामगार नेते महेंद्र घरत, जासई भागातील जमीन बचाव संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, रघुनाथ घरत, प्रकाश देशमुख, संजय म्हात्रे, विजय पाटील आदी प्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते. हा विषय आता थेट मुख्यमंत्र्यांपुढे नेण्याचे आश्वासन सिडको अधिका:यांनी दिले आहे. 

सरकारने प्रकल्पग्रस्तांवर क्लस्टर योजना लादण्याचा प्रय} केल्यास शेतकरी 84 सालाप्रमाणो आंदोलन उभारल्याशिवाय गप्प राहणार नसल्याचा इशारा जमीन बचाव समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी सिडकोला इशारा दिला आहे. 

अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सिडको प्रकल्पग्रस्तांच्या नैसर्गिक वाढीच्या निमित्ताने गरजेपोटी बांधलेली घरे कायम करण्याबरोबरच संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचे साडेबारा टक्केतून या जमिनी वळत्या केल्या जाऊ नयेत, असा निर्णय झाला होता. जानेवारी 2क्1क् च्या त्या निर्णयाची सिडकोने आजतगायत अंमलबजावणी का केली नाही, असा सवाल सध्या उपस्थित केला जात आहे. 

या जमिनींचा प्रश्नही सिडकोने सोडविलेला नाही. या सर्व प्रश्नांची जोर्पयत उकल होत नाही आणि 3क् वर्षापासून प्रलंबित असलेले सर्व प्रश्न सुटत नाहीत, तोर्पयत न्हावा शिवडी सी लिंकची जमीन मोजणी करू देणार नसल्याचा इशारा या बैठकीतून देण्यात आला. यावेळी सिडकोच्या अधिका:यांनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी आणलेले क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे प्रात्यक्षिक (प्रेझेंटेशन) प्रकल्पग्रस्तांना दाखविले, मात्र या योजनेसाठीही प्रकल्पग्रस्तांचे साडेबारा टक्के भूखंड वळते केले जाणार असल्याने ही योजनाही प्रकल्पग्रस्तांनी धुडकावून लावली. (वार्ताहर)

 

1कोकणच्या विकासाचे नवे पर्व ठरणारे आणि तिस:या मुंबईचे प्रवेशद्वार ठरणा:या न्हावा-शिवडी सी लिंक या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी चिर्ले, जासई, गव्हाणमधील 494 खातेदारांची 27.99 हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. यामध्ये चिर्ले येथील 191 खातेदारांची 4.35 हेक्टर, जासई येथील 283 खातेदारांची 15.क्9 हेक्टर, गव्हाण येथील 23 खातेदारांची 7.66 हेक्टर जमीन संपादन करावी लागणार आहे. 

2जमीन संपादनाची जबाबदारी सिडकोवर आहे. या प्रकल्पाची जमीन मोजणीची मुदत 2क् डिसेंबरला संपत आहे. त्या अनुषंगाने सिडकोच्या अधिका:यांकडून न्हावा-शिवडी सागरी सेतू प्रकल्पग्रस्त संघटनेच्या पदाधिका:यांना बैठकीला बोलावून हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा यासाठी जमिनीची मोजणी करण्यास अडथळा आणू नये यासाठी सोमवारी सिडको भवन येथे  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.