संरक्षण विभागाच्या जागेवर भूमाफियांनी मारला डल्ला

अंबरनाथ शहराच्या हद्दीतील अनेक मोकळे भूखंड हे अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत. पालिका कार्यालयाच्या परिसरातील मोक्याचे भूखंडदेखील भूमाफियांनी हडप केले आहेत.

पंकज पाटील

अंबरनाथ : अंबरनाथ नगर परिषद हद्दीतील अनेक भूखंड हे अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत. पालिकेचे महत्त्वाचे आरक्षित भूखंडही त्याला अपवाद राहिलेले नाहीत. आता मात्र पालिकेसोबतच संरक्षण विभागाच्या जागेवरदेखील मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाल्याचे समोर आले आहे. आयुध निर्माणी कारखान्याच्या ताब्यातील या जागेवर दोन वर्षांत मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले असून भूमाफियांनी ५० हजार ते एक लाख रुपयांत अनेक झोपड्या गरिबांना विकल्या आहेत. संरक्षण विभागाच्या या हलगर्जीपणामुळे जनतेची मोठी फसवणूक होत आहे.

अंबरनाथ शहराच्या हद्दीतील अनेक मोकळे भूखंड हे अतिक्रमणांनी व्यापलेले आहेत. पालिका कार्यालयाच्या परिसरातील मोक्याचे भूखंडदेखील भूमाफियांनी हडप केले आहेत. अंबरनाथ स्टेशन परिसरातील सर्कस मैदानदेखील अतिक्रमणाने व्यापलेले आहे. या मैदानापाठोपाठ शहरातील अनेक भूखंडांवर हीच परिस्थिती आहे. पालिकेपाठोपाठ आता भूमाफियांनी संरक्षण विभागाच्या जागेवरदेखील डल्ला मारला आहे. अंबरनाथ फलाट क्रमांक-१ पासून कल्याण-बदलापूर रोडपर्यंतची सर्व जागा ही आयुध निर्माणी कारखान्याची आहे. संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत ही जागा येत असल्याने त्या जागेवरील अतिक्रमण कोणत्याही क्षणी काढले जाऊ शकते. असे असतानाही अनेक भूमाफियांनी याच जागेवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या उभारून त्याची विक्रीदेखील सुरू केली आहे. दोन ते तीन वर्षांपूर्वी या भागात एकही अतिक्रमण नव्हते. मात्र, मोकळी जागा पाहून येथील भूमाफियांनी पत्र्यांची घरे बांधून ती विकली आहे. झोपडीचा व्यवहार हा वरवर स्वस्त वाटत असला, तरी त्याची किंमत ज्या व्यक्तीला मोजावी लागत आहे, त्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न १० हजारही नाही. अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगणाऱ्या कुटुंबीयांना हे घर विकले जात आहे. झोपडीच्या विक्रीचा व्यवसाय या भागात तेजीत आहे. मात्र, झोपड्या विकून झाल्यावर त्यानंतर होणाऱ्या कारवाईची जबाबदारी कोणीच घेताना दिसत नाही. त्यामुळे या गरिबांची आर्थिक फसवणूक होण्याची शक्यता आहे.
वर्षभरापासून या भागात झोपड्यांची संख्या वाढली आहे. प्रत्येक झोपडीत कोणी ना कोणी राहण्यासाठीदेखील आले आहे. अनेकांना अजूनही झोपड्यांची गरज आहे. मात्र, या झोपड्यांवर कारवाईची टांगती तलवार असल्याने हे भूमाफिया टप्प्याटप्प्याने कामे करत आहेत. संरक्षण विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या जागेवर नागरी सुविधा पुरवण्याचा अधिकार पालिकेला नाही. मात्र, मानवतावादाचा विचार करून सर्व सुविधादेखील पुरवण्यात येत आहेत. मात्र, संरक्षण विभागाचे आदेश आल्यावर कोणत्याही क्षणी कोणताही विचार न करता या झोपड्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

अतिक्रमण झाल्याने दस्तावेजांना निर्माण झाला धोका?
संरक्षण विभागाच्या ज्या जागेवर अतिक्रमण झाले आहे, त्याच्या शेजारी पंचायत समिती व तहसीलदार कार्यालयांची प्रशासकीय इमारत आहे. या इमारतीच्या चारही बाजूला अतिक्रमण झाल्याने इमारतीतील महत्त्वाच्या दस्तावेजांनाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. या भागातील गुंड प्रवृत्तीचे लोक प्रशासकीय इमारतीत वावरत असल्याने त्याचा धोका आणखी वाढला आहे.