महसूल वाढीसाठी भूखंड भाडेतत्त्वावर; छत्रपती शिवाजी महाराज मंडई, बेस्ट उपकेंद्र, अस्फाल्ट प्लॅण्टचा समावेश

सध्या पालिकेत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. कोस्टल रोडचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगदे, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, या मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची गरज आहे.  

मुंबई : महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट होत आहे. महसूल वाढीचे नवीन स्रोत नसल्यामुळे पालिकेने वापरात नसलेले, पण मोक्याच्या ठिकाणचे भूखंड भाडेकरारावर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात कुलाबा येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची जागा, मलबार हिल येथील बेस्टच्या विद्युत उपकेंद्राची जागा आणि वरळीतील अस्फाल्ट प्लॅण्टचा समावेश असून, त्यासाठी मालमत्ता विभागाने इच्छुकांकडून स्वारस्य अर्ज मागवले आहेत.

सध्या पालिकेत कोट्यवधींचे प्रकल्प मंजुरीसाठी येत आहेत. कोस्टल रोडचा उपनगरातील टप्पा, जलबोगदे, गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता, रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण, या मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच दैनंदिन देखभालीची कामेही येत्या काळात करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी निधीची गरज आहे.  

 मालमत्ता कर, विकास नियोजन म्हणजेच पुनर्विकासातून मिळणारे उत्पन्न, या व्यतिरिक्त जकातीपोटी मिळणारी भरपाई हेच पालिकेचे उत्पन्नाचे स्रोत आहेत. त्यामुळे पालिकेने आता आपल्या काही जमिनी भाड्याने देऊन त्यातून महसूल उभारण्याचे ठरविले आहे. प्रशासनाने चालू अर्थसंकल्पात याबाबत सूतोवाच केले होते. त्यानुसार जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. 

छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईच्या जागेचा लिलाव करण्यात येणार आहे. ही मंडई पाडली असून, तेथील मासळीविक्रेते गाळेधारकांचे क्रॉफर्ड मार्केटमधील जागेत कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल. याआधी पाडलेल्या मंडईच्या जागेतच मंडई उभारण्यात येणार होती. मात्र आता भाडेकरारावर ही जागा दिल्यानंतर या जागेवरील मंडई आणि पालिका कार्यालयाचे आरक्षण काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराला जागा मिळणार असून, त्याला निवासी किंवा वाणिज्य वापरासाठी बांधकामाची परवानगी असेल. या जागेवर मॉलचेही बांधकाम होऊ शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.

रक्कम निश्चिती लवकरच
मलबार हिल येथील बेस्टच्या विद्युत उपकेंद्राचा आकार कमी करून उर्वरित जागा भाडेकराराने देण्यात येणार आहे. 
त्याचबरोबर वरळी येथील काही जागा अस्फाल्ट प्लॅण्टसाठी ठेवून उर्वरित जागा भाडेतत्वावर देण्यात येणार आहे. 
पालिकेने मागविलेल्या स्वारस्य अभिरूची अर्जामुळे प्रशासनाला प्राप्त होणाऱ्या महसुलाचा अंदाज येऊ शकेल. त्यानंतर पालिका भूखंडाची रक्कम निश्चित करून लिलावाची रक्कम ठरवणार आहे.

‘जमिनी वाचविण्यासाठी एकत्र यावे’ 
एकीकडे सरकार आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांना कंत्राटे देऊन पालिकेची लूट करत आहे, तर दुसरीकडे मुंबईतील अशा मोक्याच्या जागांचा लिलाव करण्यात येणार असल्याने निधी आणि महत्त्वाचे भूखंड गमावण्याची वेळ पालिकेवर येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईच्या जागेचा लिलाव करून सरकार कोळी आणि मच्छीमार बांधवांना मुंबईबाहेर हाकलू पाहत आहे. पण आम्ही हे होऊ देणार नाही. तर, इतर दोन जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याऐवजी आमचे सरकार आल्यावर आम्ही तेथे पोलिसांसाठी वसाहती उभारण्याचा विचार करू. मुंबईकरांनी आपल्या जमिनी वाचविण्यासाठी एकत्र यायला हवे, असे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ‘एक्स’वर ट्विट केले आहे.