मुंबई - कांजूरमार्ग येथील मेट्रो-३च्या प्रस्तावित कारशेडचा भूखंड राज्य सरकारच्याच मालकीचा आहे, असा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मंगळवारी केला. तर, मिठागरांची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची कशी? ती स्वतःच्या नावे करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती प्रक्रिया पार पाडली? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.मिठागरे बंद केल्यानंतर संबंधित भूखंडांची मालकी ठरविण्याचे निर्देश तहसीलदारांना दिले होते. महाराष्ट्र राज्य जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत २२ जागा वादग्रस्त होत्या. यात कांजूरचा समावेश नाही. त्यामुळे येथील मालकी हक्काबाबत याचिका करता येणार नाही, असा महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे युक्तिवाद केला. कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देशबंद करण्यात आलेल्या मिठागरांच्या जमिनीचे मालक आपण असल्याचा दावा राज्य सरकार कशाच्या आधारावर करत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. ही जागा नावावर करून घेण्यासाठी राज्य सरकारने काय प्रक्रिया पार पाडली? असा सवालही उच्च न्यायालयाने केला. कुंभकोणी यांनी यासंदर्भात कागदपत्रे असल्याचा दावा केला. न्यायालयाने संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सरकारला देत पुढील सुनावणी शुक्रवारी ठेवली.

कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचा भूखंड आमच्या मालकीचा, राज्य सरकार भूमिकेवर ठाम

कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडचा भूखंड आमच्या मालकीचा, राज्य सरकार भूमिकेवर ठाम