नामदेव मोरे, नवी मुंबईउच्च न्यायालयाने दिघा परिसरातील ९९ इमारती पाडण्याचे आदेश दिल्यामुळे अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहे. सिडको, महापालिका व एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांची निष्क्रियताही समोर आली आहे. दिघा परिसरातील ३२६० सदनिका व २८९ गाळे पाडावे लागणार असून या निर्णयामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे. नवी मुंबईमधील अनधिकृत बांधकामांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. शासकीय यंत्रणा अतिक्रमण थांबविण्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत. अतिक्रमण सुरू असताना तक्रारी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. दिघा परिसरामध्ये पहिल्यांदा शासकीय जमिनीवर चाळी व झोपड्या बांधण्यात आल्या. या झोपड्या बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्यामुळे भूमाफियांनी झोपड्यांच्या जागेवर बहुमजली इमारती बांधण्यास सुरवात केली २००५ पासूनच इमारतींचे बांधकाम सुरू झाले. परंतु अतिक्रमण विभागाने ते थांबविले नाही. २००९ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते राजीव मिश्रा यांनी महापालिका आयुक्त, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक व एमआयडीसीचे विभागीय अधिकारी यांच्याकडे अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. माहितीच्या अधिकाराचा वापर केल्यानंतर जवळपास ९९ इमारतींचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले. शहरातील तीनही यंत्रणांनी पत्राची दखल घेतली नसल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली. परंतु त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. अखेर त्यांनी वकिलाच्या माध्यमातून नोटीस पाठविली. त्याचाही काहीच उपयोग झाला नाही. अखेर २०१२ मध्ये त्यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. न्यायालयाने या अतिक्रमणाची गंभीर दखल घेवून सर्व बांधकामांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनास दिले. - आणखी वृत्त/२