भाडेकरारावरील जमिनी मालकीच्या

शासनाने भाडेकरारावर (लीज) दिलेल्या ‘बी’ वर्गातील जमिनींचा मालकी हक्क संबंधितांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

सरकारला मिळणार महसूल : गृहनिर्माण सोसायट्या, शैक्षणिक संस्थांना फायदा
अतुल कुलकर्णी - मुंबई
शासनाने भाडेकरारावर (लीज) दिलेल्या ‘बी’ वर्गातील जमिनींचा मालकी हक्क संबंधितांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी प्रचलित रेडिरेकनरचा दर भरून या जमिनी संबंधितांना कायमच्या घेता येऊ शकतील.
गृहनिर्माण सोसायट्या, शाळा, महाविद्यालये, खेळाची मैदाने यासाठी सरकारकडून शेकडो एकर जमिनी लीजवर दिल्या गेल्या. तेथे घरं झाली, काही ठिकाणी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहिल्या. त्यामुळे या जमिनी सरकार परतही घेऊ शकत नाही आणि त्यातून उत्पन्नही मिळत नाही. त्यामुळे या सगळ्या जमिनींचा लीज (भाडेकरार) रद्द करून त्या संबंधितांना मालकी हक्काने देण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. सरकारी भाषेत सांगायचे तर बी क्लास प्रॉपर्टीज् आता ए क्लासमध्ये बदलण्याचा हा विषय आहे.
जेवढी जमीन दिली आहे, तेवढ्याच जमिनीचे त्या भागातले रेडिरेकनरचे जे दर असतील त्या दराने संबंधितांना पैसे भरावे लागतील. यामुळे सदर जमिनीची कायमची मालकी संबंधित सोसायटीची होईल. शिवाय त्या जमिनीवरचा टीडीआरदेखील त्याच सोसायटीला मिळेल असा प्रस्ताव महसूल विभाग तयार करीत असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

स्टॅम्प ड्युटीतून सुटका होणार!
आज अशा जमिनीवर बांधण्यात आलेल्या फ्लॅटची विक्री करायची असेल तर रेडिरेकनरच्या ५० टक्के दराने विकणाऱ्याला स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. ज्याने असा फ्लॅट विकत घेतला असेल त्याला जर चार महिन्यांतच असा फ्लॅट विकायचा असेल तर त्यालादेखील पुन्हा नव्याने स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागते. जर सरकारकडून अशी मालकी मिळाली तर हे सगळे थांबेल; शिवाय त्या जागेवरील टीडीआरदेखील संबंधितांना विकता येईल किंवा वापरता येईल.

च्काही जमिनींचा ३० वर्षांचा लीज संपला म्हणून पुन्हा लीज वाढवण्यासाठी सोसायट्या येतात तेव्हा भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येतात. लीज वाढवला नाही, तर अशा जागांवरील इमारती अनधिकृत होतात.

च्लोकांनी आपली कमाई गुंतवून अशा जागांवर घरं बांधलेली असतात त्यामुळे त्यांनाही या नेहमीच्या कटकटीतून मुक्तता हवी असते. सरकारला अशा जमिनींची मालकी हस्तांतरित केल्यामुळे पैसे मिळतील आणि संबंधितांना कायमची मालकी मिळेल, असे खडसे यांनी सांगितले. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली असून, लवकरच कायदा होईल.