मुंबई : महाराष्ट्रात उभारल्या जाणाऱ्या उद्योगातील नोकरीत स्थानिक भूमिपुत्रांना प्राधान्य दिले पाहिजे असे शासनाचे धोरण आहे. आजही राज्यातील उद्योगात भूमिपुत्रांना ८० टक्के प्राधान्य दिले जाते, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गुरुवारी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.
देसाई म्हणाले की, राज्यात सुमारे ६० लाख रोजगार निर्मिती झाली आहे. यात भूमीपुत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. भूमीपुत्रांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी धोरण अधिक कठोर करण्यात येईल. भूमीपुत्रांना प्राधान्य न दिल्यास संबंधित कंपन्यांना जीएसटी कराच्या प्रोत्साहन रकमेचा परतावा दिला जाणार नाही. यापुढे कंत्राटी कामगारांचीही नोंद करुन त्यातही भूमिपुत्रांना प्राधान्य देण्यावर भर असेल, असे ते म्हणाले