डोंगरी बालसुधारगृहावर सर्वाधिक भार

चिल्ड्रन सोसायटीच्या मुंबईतील आठ बालसुधारगृहांपैकी सर्वाधिक ताण हा डोंगरी बालसुधारगृहावर आहे. कमी जागेत या ठिकाणी निरीक्षणगृह

समीर कर्णुक, मुंबई
चिल्ड्रन सोसायटीच्या मुंबईतील आठ बालसुधारगृहांपैकी सर्वाधिक ताण हा डोंगरी बालसुधारगृहावर आहे. कमी जागेत या ठिकाणी निरीक्षणगृह आणि बालगृह अशा दोन वर्गात मुलांना ठेवण्यात येते. मात्र मानखुर्द येथे मोठ्या प्रमाणात जागा असताना या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध केल्यास डोंगरीवरील ताण कमी होऊ शकतो. याबाबत अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासन दुर्लक्षच करीत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
देशाच्या कानाकोपऱ्यातून अनेकजण मुंबईत नोकरीसाठी येतात. यात अल्पवयीन मुलांचाही समावेश असतो. घरी आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने खेड्यापाड्यातून आलेली ही मुले हॉटेल, कारखाने आणि दुकानांमध्ये काम करतात. तसेच काही अल्पवयीन मुलींनाही अशाच प्रकारे नोकरीचे आमिष दाखवून मुंबईत आणले जाते. त्यानंतर त्यांना वेश्याव्यवसायात लोटले जाते. अशा वेळी एखाद्या सामाजिक संस्थेकडून छापा घातल्यानंतर या मुलांना न्यायालयाच्या आदेशानंतर डोंगरी बालसुधारगृहात ठेवण्यात येते. शिवाय पोलिसांकडून रस्त्यावर फिरणाऱ्या अनाथ मुलांना याच बालसुधारगृहांमध्ये आणले जाते.
चिल्ड्रन सोसायटीची मुंबईत आठ बालसुधारगृहे आहेत. यात मानखुर्द बालसुधारगृहाची जागा सर्वाधिक आहे. मात्र त्या ठिकाणी सुविधा उपलब्ध नसल्याने सर्व मुलांना डोंगरीच्याच बालसुधारगृहात ठेवावे लागत आहे. संघर्षग्रस्त, अनाथ आणि गतिमंद अशा सर्वच प्रकारची मुले आणि मुली या बालसुधारगृहात एकत्र आहेत. त्यातच बालन्यायालय आणि २ बालकल्याण समितीही याच ठिकाणी असल्याने या बालसुधारगृहावर सर्वाधिक भार पडत आहे. चिल्ड्रन सोसायटीची मानखुर्द येथे ५५ एकर जागा आहे. यातील निम्मी जागा पडीक आहे. शासनाने या जागेत योग्य सुविधा उपलब्ध केल्यास डोंगरी बालसुधारगृहावरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. याबाबत कर्मचाऱ्यांनी अनेकदा शासनाला पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र शासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.
याच सुधारगृहात एक ब्रिटिशकालीन जेलर बंगला होता. या बंगल्याचा वापर मुलांना राहण्यासाठी केला जात होता. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून हा बंगला मोडकळीस आल्याने तो खाली करण्यात आला. त्यामुळे या ठिकाणी मुलांच्या राहण्याचा प्रश्न उपस्थित झाल्याने येथील ५० मुलांना माटुंगा बालसुधारगृहात पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून हा बंगला जमीनदोस्त करून या ठिकाणी मोठी इमारत बांधण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र शासनाकडून निधीच मंजूर न झाल्याने अद्यापही या इमारतीची एक वीटही रचण्यात आलेली नाही. एकीकडे विविध प्रकल्पांसाठी कोट्यवधींंचा निधी उपलब्ध होतो. मात्र येथील निधी मंजूर न झाल्याने या मुलांना या ठिकाणी दाटीवाटीने राहावे लागत आहे.