४ वर्षांत १२००० शेतकरी आत्महत्या, निम्मे कुटुंबीय अद्यापही मदतीपासून वंचित

राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भाजपा-शिवसेना सरकारने शेतकरी स्वावलंबी मिशन, सन्मान योजना राबविली तरी गेल्या चार वर्षात ११,९९५ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

मुंबई : राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी भाजपा-शिवसेना सरकारने शेतकरी स्वावलंबी मिशन, सन्मान योजना राबविली तरी गेल्या चार वर्षात ११,९९५ शेतकऱ्यांनी आपली जीवनयात्रा संपविल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मागील आघाडी सरकारच्या तुलनेत ही संख्या दुप्पट आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी आरटीआयअंतर्गत मिळविलेल्या माहितीनुसार, अमरावती विभागात आत्महत्येचे प्रमाण सर्वाधिक असून अकोला, अमरावती, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम या पाच जिल्ह्यात ४,३८४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, हिंगोली, लातूर, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांतील ४,१२४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे. आत्महत्येची नोंद करताना पोलीस आत्महत्या केलेल्या व्यक्तिच्या नावे जमीन आहे की नाही, हे तपासतात. त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या बिगर जमीनधारक महिला, आदिवासी, दलितांची नोंद होतच नाही.
२०११-२०१४ या चार वर्षात आत्महत्यांच्या ६,२६८ प्रकरणांपैकी ३,२८४ प्रकरणांमध्ये नातेवाईकांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. तर गेल्या चार वर्षात चार वर्षांत ११,९९५ पैकी ६,८४४ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे.
अमरावती विभागात आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुुंबियांना नुकसानभरपाईसाठी पात्र न ठरवण्याची प्रकरणे जास्त आहेत. मार्च २०१५ मध्ये तत्कालिन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणारी नुकसान भरपाई १ लाखावरून ५ लाख करण्याचे विधिमंडळात जाहीर केले होते. मात्र त्याबाबत निर्णय झाला नाही.
>कर्जमाफी, पीकविमा याकडे सरकारचे दुर्लक्ष
कर्जमाफी किंवा पीकविमा याकडे सरकारकडून अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याने शेतकºयांची अवस्था खूपच बिकट झाली आहे. तूर, हरभºयाचे
भाव पडले आहेत. नुकसान भरपाईसंदर्भात सरकारकडे येणारे प्रस्ताव फेटाळण्यात येतात. विमा योजना सर्व शेतकºयांसाठी असली, तरी आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांच्या कुटुंबीयांना त्याचा फायदा होत नाही, हे धक्कादायक आहे. सरकार फक्त घोषणा करते. परंतु अंमलबजावणी करत नाही, असे माहिती अधिकारी कार्यकर्ता जितेंद्र घाडगे यांनी सांगितले.
>शेतकºयांच्या आत्महत्या होतच आहेत. नापिकी प्रचंड झाली. मंदीमुळे आर्थिक तोटा झाला व अडचणीत वाढ झाली. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागाच्या अडचणीत वाढ झालीय. तुरीचे, हरभºयाचे भाव पडले आहेत. सरकारने काहीही निर्णय घेतले तरी उदासीन व्यवस्थेने ते जनतेपर्यंत गेले नाहीत. शेतकºयांना मिळालेले अनुदान पुरसे नाही.
- किशोर तिवारी, अध्यक्ष, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, अमरावती