बेकायदा धार्मिक स्थळांना शेवटची संधी
By admin | Published: May 3, 2017 06:27 AM2017-05-03T06:27:25+5:302017-05-03T06:27:25+5:30
वांद्रे येथील ख्रिस्ती धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळावरील (क्रॉस) कारवाईला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला. यामुळे बेकायदा धार्मिक
बेकायदा धार्मिक स्थळांना शेवटची संधी
मुंबई : वांद्रे येथील ख्रिस्ती धर्मीयांच्या धार्मिक स्थळावरील (क्रॉस) कारवाईला स्थानिकांकडून तीव्र विरोध झाला. यामुळे बेकायदा धार्मिक स्थळांवरील कारवाईवर आक्षेप असलेल्या विश्वस्तांना आणखी एक संधी देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार, संबंधित सर्व कागदपत्रे विभागांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यावर न्यायालयात दाद मागण्यासाठी महिन्याभराची मुदतही विश्वस्तांना देण्यात आली आहे.
मुंबईतील पदपथ व रस्ता अडवणाऱ्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अशा एकूण ४८२ धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे. मात्र, या कारवाईला स्थानिक नागरिकांकडून काही ठिकाणी तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. नुकतेच वांद्रे येथील बाजार रोडवरील क्रॉसवर महापालिकेने कारवाई केली, परंतु याचे तीव्र पडसाद उमटले. या कारवाईविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशारा स्थानिकांनी दिला.
यामुळे महापालिकेने असे आक्षेप असलेल्या धार्मिक स्थळांच्या विश्वस्तांना शेवटची संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने कारवाईसाठी महापालिकेला १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंतची मुदत दिली आहे. जनतेकडून हरकती व सूचना मागवून त्यावर सुनावणीनंतरच ही कारवाई होत असल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. या सुनावणीची कागदपत्रे संबंधित विभाग कार्यालयांमध्ये ठेवण्यात आली आहेत. ती पाहूनही समाधान न झाल्यास, न्यायालयात दाद मागण्यासाठी संबंधितांकडे एक महिन्याची मुदत असणार आहे. (प्रतिनिधी)
न्यायालयाकडून पालिकेला मुदत
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत आहे.
अशा एकूण ४८२ धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे. या कारवाईला स्थानिक नागरिकांकडून काही ठिकाणी तीव्र विरोध होऊ लागला आहे. न्यायालयाने कारवाईसाठी महापालिकेला १७ नोव्हेंबर २०१७ पर्यंतची मुदत दिली आहे.
मुंबईतील पदपथ व रस्ता अडवणाऱ्या बेकायदा धार्मिक स्थळांवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, २९ सप्टेंबर २००९ नंतरच्या धार्मिक स्थळांवर कारवाई करण्यात येत आहे. अशा एकूण ४८२ धार्मिक स्थळांवर कारवाई होणार आहे.
