मराठीला अभिजात भाषेच्या दर्जाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात - विनोद तावडे

'शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल.'

मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे. आवश्यक निकष आणि न्यायालयीन निवाडे ध्यानात घेत आपण भक्कम पुराव्यानिशी प्रस्ताव पाठविला असून लवकरच या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळेल, असा विश्वास मराठी भाषा मंत्री विनोद तावडे सोमवारी विधान परिषदेत व्यक्त केला.
मराठी भाषेचा विकास, अभिजात दर्जा आणि संख्यावाचनाबाबत विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेला उत्तर देताना तावडे म्हणाले की, २०१४ साली युतीचे सरकार सत्तेत आल्यावरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासंदर्भातला प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र, काही भाषांना देण्यात आलेला अभिजात भाषांचा दर्जा काढून घेण्याची मागणी करत मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याने याबाबत पुढील कार्यवाही झाली नाही. तर, शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याबाबत अधिवेशन संपल्यानंतर तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येईल. तसेच याबाबत हरकती आणि सूचना मागवून मराठी सक्तीचा कायदा करण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात येईल, असेही तावडे यांनी सांगितले. तर संख्यावाचनासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी समिती नेमली असल्याचे ते म्हणाले. मराठी भाषेच्या संवर्धनाची जबाबदारी सरकारची तर आहेच मात्र सर्वांनीच त्यासाठी सहकार्य करून त्याला लोकचळवळीचे स्वरूप देणे आवश्यक असल्याचे तावडे म्हणाले. तावडे यांनी शिवसेनेने मराठीची गळचेपी केल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळून लावला. शिवसेनेने मराठी आणि मराठीसाठी जितके केले तितके कोणीही केलेले नाही, असाही दावा त्यांनी केला.

मराठी भाषा भवनाचा तिढा
मराठी भाषा भवन रंगभवन येथे आधी उभारण्यात येणार होते. मात्र ही जागा हेरिटेजमध्ये येत आहे. त्यामुळे हेरिटेजचा टॅग काढून प्रक्रिया पूर्ण करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. मात्र कुणी न्यायालयात गेले तर ही प्रकिया थांबू शकते, म्हणून दुसऱ्या जागेचा विचार सुरू असल्याचे, ते म्हणाले.

बैठकीचे सभापतींचे निर्देश
विनोद तावडे यांच्या उत्तराने विरोधकांचे समाधान झाले नाही. भाषेचा अभिजात दर्जा, शाळांमधील मराठीची सक्ती आणि मराठी शाळांमध्ये प्रवेश वाढविण्याची मागणी या चर्चेद्वारे विरोधकांनी केली. मात्र, त्यातील एकाही प्रश्नावर आश्वासक आणि स्पष्ट उत्तर मिळाले नसल्याची खंत यावेळी विरोधकांनी व्यक्त केली. विरोधकांच्या या आक्षेपानंतर मराठी भाषेसंदर्भात कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिले.