जयंत होवाळ विशेष प्रतिनिधी
मुंबई महापालिकेच्या मालमत्ता कराचा मुद्दा गेले वर्षभर गाजतोय. ३१ मार्चपर्यंत कर वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते, मात्र या मुदतीत कर वसुलीचे लक्ष्य गाठण्यात यश आलेले नाही. त्याहीपेक्षा बड्या आसामींनी थकवलेला मालमत्ता कर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सर्वसामान्य माणूस कोणतीही खळखळ न करता कर भरत असताना, मोठ्या थकबाकीदारांनी मात्र पालिकेला अजिबात जुमानल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे सामान्य माणूस आणि बडी मंडळी यात पालिका दुजाभाव करते का? अशी शंका निर्माण झाली आहे.
मालमत्ता कराची देयके पाठवण्यास पालिकेने सुरुवात केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर कर भरला जाऊ लागला. सर्वसामान्य मुंबईकर कर भरण्यात आघाडीवर असतो. कर थकवला म्हणून पालिकेच्या नोटिसा वगैरे भानगडी त्याला नको असतात. त्यामुळे तो कर भरण्याचे काम इमानेइतबारे करतो. साहजिकच पालिकेची तिजोरी भरण्यास त्यातून मोठा हातभार लागतो, तरीही पालिकेला कर वसुलीचे उद्दिष्ट गाठता येत नाही. बडी मंडळी पालिकेला जुमानत नसल्याने तिजोरी पूर्ण भरत नाही.गेल्या महिनाभरापासून पालिका टॉप १० थकबाकीदारांची यादी जाहीर करत आहे. यात बड्या कंपन्या आहेत, व्यावसायिक आहेत, अगदी आमदारांची सोसायटीही आहे. काही खासगी व्यक्तींची नावेही या यादीत आहेत. या मंडळींनी मिळून सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा कर थकवला आहे. वरळीतील आमदारांच्या एका सोसायटीने तर १६ कोटी रुपयांचा कर थकवला आहे. आता या जागी सामान्य माणसाची सोसायटी असती आणि तिने १६ कोटी नाही, पण १६ लाखांचा कर थकवला असता, तर पालिकेने नोटिसा धाडून त्या सोसायटीला जेरीस आणले असते. मात्र, आमदारांच्या सोसायटीच्या मागे किती तगादा लावला, किती नोटिसा पाठवल्या याची उत्तरे पालिका देऊ शकेल का?
पालिका सध्या ज्या टॉप १० थकबाकीदारांची नावे रोज प्रसिद्ध करत आहे, त्यातील मोठ्या कंपन्यांच्या बाबतीत पालिकेने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसत नाही. या थकबाकीदारांवर कठोर कारवाई झाल्याचे दिसत नाही. थकबाकीदारांना नोटिसा देणे, त्यानंतरही करभरणा न केल्यास संपत्तीवर टाच आणणे, संपत्ती जप्त करणे, संपत्तीचा लिलाव करणे, अशी अनेक शस्त्रे पालिकेच्या भात्यात आहेत. मात्र, बड्या लोकांवर ही शस्त्रे परजली जात असल्याचे दिसत नाही. मार्च महिन्यात दोन हजार कोटी रुपयांची करवसुली झाली आहे. यात मोठा वाटा सर्वसामान्य मुंबईकर, लहान व्यावसायिक यांचा असू शकतो. पालिकेने लोकमतला महिनाभरापूर्वी ५ वॉर्डांतील ५ टॉप १० थकबाकीदारांची यादी दिली होती. त्यात ५ व्यावसायिक आणि ५ खासगी व्यक्ती होत्या. या १० जणांकडे मिळून तब्बल २८१ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे स्पष्ट झाले होते.
आधी सांगतात, नाव उघड करता येत नाही
मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या नावांची माहिती विचारली असता, धोरणानुसार नावे प्रसिद्ध करता येत नाही, असे पालिकेकडून सांगण्यात आले. नंतर मात्र पालिकेने नावांची यादीच जनसंपर्क विभागाच्या माध्यमातून जाहीर करणे सुरू केले. त्यामुळे प्रारंभी नावे न देण्यामागचे ‘लॉजिक’ काय होते याचा उलगडा होऊ शकला नाही. थकबाकीदारांच्या मागे का लागावे लागते, त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, अशी विचारणा पालिकेकडे करण्यात आली होती. त्यावर काही थकबाकीदार नोटीस पाठवल्यावर प्रसंगी न्यायालयात आव्हान देतात. पालिकेने पाठवलेली कराची रक्कम चुकीची आहे, असा दावा करतात. मग त्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागते. या प्रक्रियेत वेळ जातो, असे सांगण्यात आले.
भेदभाव नाही, सर्वांसाठी एकच प्रक्रियासामान्य नागरिकांकडील काही हजार रुपयांची थकबाकी असो की, बड्या व्यावसायिकाकडे असलेली कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असो, सगळ्यांसाठी कायदा समान आहे आणि थकबाकी वसूल करण्याची प्रक्रिया एकच आहे, असे करनिर्धारण व संकलन खात्याचे म्हणणे आहे.