ताजा विषय : ‘नॉट बिफोर मी’, आहे तरी काय? सर्रास वापरला जातोय हा शब्द

दीप्ती देशमुख,
वरिष्ठ प्रतिनिधी

नॉट बिफोर मी’ हे शब्द हल्ली सर्रासपणे अनेक महत्त्वाच्या न्यायालयीन प्रकरणांत ऐकायला मिळतात. कोर्टाच्या कामकाजात सहभागी असणाऱ्यांना त्याचे काही वाटत नाही. मात्र याचा नेमका अर्थ काय? हे शब्द कुठे, कधी व का वापरले जातात, हे पाहणे मोठे रंजक आहे. हे शब्द गेल्या काही महिन्यांत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात सातत्याने ऐकायला मिळत आहेत.

ईडीने शिवसेना नेते खा. संजय राऊत यांचा जामीन अर्ज रद्द करण्यासाठी केलेल्या याचिकेतून न्या. मकरंद कर्णिक यांनी याच शब्दांचा आधार घेत सुटका करून घेतली.

उद्धव ठाकरे व त्यांच्या कुुटुंबीयांच्या कथित बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळीही मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. अभय आहुजा यांच्या खंडपीठानेदेखील ती केस ऐकायची नाही म्हणून ‘नॉट बिफोर मी’ याच शब्दांचा आधार घेतला.

 माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या जामीन अर्जाची सुनावणी सुरू झाली तेव्हा, न्या. रेवती मोहिते डेरे यांनीही याच शब्दांचा वापर करत ती केस ऐकायला नकार दिला.

‘नॉट बिफोर मी’ न केल्याने...
निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्यावर त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या चतुर्थ श्रेणीतील महिलेने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. तेव्हा गोगाई यांनी त्यांच्याच नेतृत्वाखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे हे प्रकरण लावून घेत स्वत:च्या बाजूने निकाल दिला. त्यावर देशभर पडसाद उमटले. परिणामी, त्यांनी निकालावर सही केली नाही. निवृत्त झाल्यानंतर गोगाई यांनी स्वत:च प्रकरणावर सुनावणी घेणे, ही आपली चूक असल्याचे मान्य केले.

हे असे का घडते? 

जे सहसा कोर्टाची पायरी चढत नाहीत किंवा ज्यांना कोर्ट फक्त सिनेमातच पाहून माहिती असते, त्यांना ‘नॉट बिफोर मी’ या शब्दांचा अर्थच कळत नाही. काही लोक चक्क तो जज्ज ऐकतच नाही म्हणाला... असे बोलून विचारांचे पतंग उडवतात. अनेक न्यायमूर्ती काही याचिकांच्या सुनावणीतून स्वत:ची सुटका का करून घेतात? काही बडी प्रकरणे किंवा राजकीय प्रकरणे असल्याने ते आपली सुटका करून घेतात का? त्यांनी सुनावणी घेण्यास नकार दिला, म्हणजे ती याचिका फेटाळली गेली का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे नाही अशीच आहेत. 

कोणतेही कारण असले, तरी दोन्ही बाजूंचे वकील न्यायमूर्तींवर विश्वास ठेवत संबंधित प्रकरण त्यांच्यापुढेच चालविण्याचा आग्रह धरतात. काही वेळा हा आग्रह मान्य केला जातो, पण बहुतांश वेळेला न्यायमूर्ती ही विनंती फेटाळतात.