ताजा विषय - एसआरएच्या सरंजामशाहीला लगाम कोण घालणार ?

स्तविक झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत राज्य शासनाने एसआरए योजना अंमलात आणली.

रवींद्र राऊळ

एसआरएचे अधिकारी हे सरतेशेवटी जनतेचे सेवक आहेत. त्यांनी स्वत:ला सरंजामशाहीतील सरंजाम समजू नये आणि तशाप्रकारे वागू नये, अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने एसआरए अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अलीकडेच संताप व्यक्त केला आहे. घाटकोपर येथील एका सोसायटीच्या प्रकल्पात बिल्डरने प्रचंड गोंधळ घातलेला असताना इतक्या वर्षात एसआरए प्राधिकरणाने त्यावर नियंत्रण ठेवले नसल्याचे पाहून ही टिप्पणी न्यायालयाने केली. सर्वसामान्य जनतेच्या मनातील भावनाच न्यायालयाने व्यक्त केल्याची सर्वसामान्य मुंबईकरांची प्रतिक्रिया आहे.

स्तविक झोपडपट्टीमुक्त मुंबईचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवत राज्य शासनाने एसआरए योजना अंमलात आणली.  राजधानी मुंबई नेहमी भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून गणली जाते. शहराच्या या वैशिष्ट्यामुळे साहजिकच गेल्या अनेक वर्षांत अन्य भागातून मोठ्या प्रमाणात नागरिकांचे लोंढे या महानगरीकडे आकर्षिले गेले व त्या लोकांनी या महानगरीत वास्तव्य केले. शहरीकरणाच्या प्रचंड रेट्यामुळे नियोजनकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, गृहनिर्माण संस्था आणि स्थावर जंगम मालमत्तेचे विकासक या सर्वांना शहरातील सामान्य माणसाला परवडेल अशी घरे देणे शक्य झाले नाही. आजमितीस, पन्नास टक्क्यांहून अधिक रहिवासी २३९३ पेक्षा गलिच्छ वस्त्यांमध्ये विखुरलेले आहेत. ते अतिधोकादायक, आरोग्याला अपायकारक परिस्थितीत असुरक्षित झोपडीत जीवन जगत आहेत.
या झोपडीधारकांना इमारतीत घरे देणाऱ्या बिल्डरांना एफएसआय दिला जातो. त्यातून ते विक्रीसाठी घरे बांधू शकतात. या योजनेतून मुंबई शहरातील झोपड्या नष्ट होऊन मुंबईचा कायापालट होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र वीस-पंचवीस वर्षे उलटली तरी ही योजना अपेक्षित परिणाम साधू शकली नाही याला अनेक कारणे आहेत. न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे एसआरएचा सरंजामशाहीने चालणारा कारभार, सोसायटीचे पदाधिकारी आणि रहिवाशांचा मनमानीपणा, बिल्डरांचा गैरकारभार यातून या योजनेचे बारा वाजले. याच कारणामुळे अनेक एसआरए प्रकल्पातील झोपडीधारक रस्त्यावर आले आणि प्रकल्पही लटकले. या सगळ्यात समाजकंटकांनीही हात धुऊन घेतले. 

कुठल्याही प्रकल्पात स्थानिक राजकीय कार्यकर्त्यांपासून ते एसआरए अधिकारी बिल्डरना किती नाडतात, हेही उघड आहे. एसआरएतील कोणते अधिकारी त्यांची मुदत संपल्यावरही तेथे ठाण मांडून बसले आहेत, याचा सरकारने शोध घेतल्यास अनेक बाबी उघड हाेतील, असे म्हटले जाते. स्थानिक दादा, सरकारी अधिकारी आणि बिल्डर यांच्या अमंगल युतीत रहिवासी मात्र वाऱ्यावर आहेत.  हाताच्या बोटावर मोजले जातील इतके यशस्वी प्रकल्प सोडले तर बहुतेक प्रकल्प गैरव्यवहार, फसवणुकीने बरबटलेले आहेत. याला बिल्डर दोषी असतील तर त्यापेक्षा जास्त एसआरए अधिकारी दोषी आहेत. बिल्डर कसे गैरव्यवहार करतील आणि आपले कसे खिसे भरले जातील, हेच अनेक अधिकारी आतापर्यंत पाहत आल्याचा रहिवाशांचा अनुभव आहे. अगदी मृत झोपडीधारकांनाही कागदोपत्री जिवंत करण्यात आले तरी एसआरए अधिकारी ढिम्मच राहिले. 

काही प्रश्न अनुत्तरित...
या एसआरए अधिकाऱ्यांवर अंकुश नेमका कोण ठेवणार, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. न्याय मिळेल या आशेने जनतेने राजकीय नेत्यांकडे पाहावे तर तेही कुणाच्या बाजूने आहेत तेच कळत नाही. 
अलीकडच्याच दुसऱ्या एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने राजकीय नेत्यांनाही सुनावले आहे. एसआरए योजना आणि त्या योजनेअंतर्गत मुंबईत राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये जे काही व्हायचे असेल ते कायद्याप्रमाणे हाेईल. त्यामुळे या प्रकल्पांमध्ये राजकीय नेते, ते कितीही प्रभावी असो वा नसो, त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. 
असा हस्तक्षेप आम्ही खपवून घेणार नाही, अशा शब्दात न्यायालयाने आपला संताप व्यक्त केला आहे.या सगळ्या परिस्थितीमुळे आपले हक्काचे घर कोण मिळवून देऊ शकेल, या विवंचनेत शहरातील हजारो रहिवासी दिवस कंठत आहेत.