लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई
योग्य सिद्धांतावर अबलंबून असलेली समज, शैक्षणिक कार्य यांच्या समन्वयातून उत्तम सामाजिक धोरण अमलात आणता येऊ शकते. आयआयटी मुंबई ही शिक्षण व संशोधन अशा विषयांमध्ये अग्रगण्य असलेली एक शिक्षणसंस्था आहे. संकुलातील इतर विविध विभागांशी समन्वय साधत चांगले धोरण अस्तित्वात आणू शकतो, असे मत फोर्ब्स मार्शल कंपनीचे सह-अध्यक्ष डॉ. नौशाद फोर्ब्स यांनी मांडले. बुधवारी आयआयटी मुंबईकडून आयोजित केलेल्या आभासी कार्यक्रमादरम्यान ‘अशांक देसाई धोरण अभ्यास केंद्र (एडीसीपीएस)’ सुरू करण्यात आले. त्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.
तंत्रज्ञानातील संशोधन आणि त्यांच्या धोरणनिर्मितीसंदर्भातील जगभरातील दरी कमी करू शकतील, अशी उच्च दर्जाची तांत्रिक संशोधन आणि धोरण केंद्रे हवी आहेत, असे मत अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि कॉर्नेल विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय अभ्यासाचे प्राध्यापक कौशिक बसू यांनी मांडले. आयआयटी मुंबई याचे प्रतीकात्मक रूप असून अशांक देसाई धोरण अभ्यास केंद्राची’ स्थापना करण्यात आली, याचा मला आनंद असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
ज्यांच्या नावे आयआयटी मुंबईतील या सेंटरचे उद्घाटन करण्यात आले आहे ते अशांक देसाई हे एक माहिती तंत्रज्ञान (“आयटी ”) उद्योजक आणि भारतातील एक आदरणीय व्यावसायिक व्यक्तिमत्त्व असून मास्टेक लिमिटेडचे संस्थापक, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहेत. याशिवाय ते नॅसकॉमचे संस्थापक सदस्य आणि माजी अध्यक्ष आहेत. सध्या ते आयआयटी मुंबई येथे नवोन्मेष आणि उद्यमशीलता संस्थेचे (एसआयएनई) चे उपाध्यक्ष आहेत.
सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ते आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी असून त्यांनी दिलेल्या देणगीचा त्यांना अभिमान आहे. वेगाने बदलणारे तंत्रज्ञान आणि धोरणांचा परिणाम यामुळे धोरण तयार करणे, हे सतत अत्यंत गुंतागुंतीचे आणि कठीण होत राहणार आहे. आपल्याला बौद्धिक अंतर्दृष्टी आणि संवादावर आधारित निःपक्षपाती सल्ल्याची आवश्यकता आहे.
तसेच, धोरणकर्त्यांना धोरण निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये पाठबळ देण्यासाठी करिअर व्यावसायिक तयार करणे गरजेचे आहे. संशोधन आणि शिक्षणासह तंत्रज्ञान आणि सामाजिक विषयांचा समावेश असलेल्या आणि उल्लेखनीय यशाची नोंद असलेल्या आयआयटी मुंबईची या कार्यासाठी निवड अतिशय योग्य असल्याची प्रतिक्रिया अशांक देसाई यांनी दिली.
काय आहे सीपीएस?
भारतातील विविध धोरणांनाच अभ्यास करण्यासाठी २०१६ साली आयआयटी मुंबईत सीपीएस (सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज) ची स्थापना करण्यात आली. विविध धोरणांमधील इंटरडिसिप्लिनरी संशोधन, एकत्रित आणि पुराव्यानिशी केलेल्या संशोधनाची माहिती पुरविणे हे या सेंटरचे काम आहे. दरम्यान, सार्वजनिक धोरणातील पीएच.डी. व मास्टर्स प्रोग्रॅम तयार करण्याचे काम या सेंटरकडून करण्यात आले असून या क्षेत्रात भरीव कामगिरी करण्यात आली आहे. देसाई यांच्याकडून मिळालेल्या देणगीचा वापर केंद्राच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी आणि त्यानंतरच्या १० वर्षांच्या कालावधीत सेंटरच्या इमारतींची देखभाल करण्यासाठी वापरला जाणार आहे.