नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेल्या भत्त्यांत लवासा समितीने काही बदल सुचविले आहेत. यातील काही भत्ते सर्व कर्मचाऱ्यांना, तर काही विशिष्ट प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना लागू आहेत.केंद्रीय वित्तसचिव अशोक लवासा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही समिती नेमली होती. समितीने आपला अहवाल वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना सादर केला. वित्त मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून ही माहिती दिली. निवेदनात म्हटले की, लवासा समितीने सुचविलेले काही बदल सर्वच कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांशी संबंधित आहेत. काही बदल हे रेल्वे आणि डाक विभागाचे कर्मचारी, शास्त्रज्ञ, सशस्त्र दलांचे जवान, डॉक्टर, परिचारिका यांच्याशी संबंधित आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सातव्या वेतन आयोगाने केलेल्या वेतन आणि निवृत्ती वेतनावरील सीपीसीविषयक शिफारशींची सरकारने अंमलबजावणी केली आहे. भत्ते मात्र जुन्याच दराने दिले जात आहेत. कर्मचारी संघटना आणि विविध मंत्रालयांच्या मागणीनंतर भत्त्यांच्या फेर अभ्यासासाठी लवासा समिती नेमण्यात आली होती.सूत्रांनी सांगितले की, कोणताही बदल न करता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यास सरकारच्या तिजोरीवर २९,३00 कोटी रुपयांचा भार पडेल.
काय सुचविले आहेत बदल?लवासा समितीने एकूण १९६ भत्त्यांपैकी ५२ भत्ते पूर्ण रद्द करण्याची शिफारस केली आहे, तसेच ३६ भत्ते इतर भत्त्यांत समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे. या भत्त्यांत हंगामी, खजिनदारास साह्य, सायकल, मसाला, भरारी पथक, हेअर कटिंग, राजभाषा, राजधानी, कपडे, पादत्राणे, शॉर्टहँड, साबण, चष्मा, गणवेश, दक्षता आणि धुलाई यांचा समावेश आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची संख्या सुमारे ४७ लाख आहे. समितीचा अहवाल सध्या व्यय विभागाकडून तपासला जात आहे. त्यानंतर हा अहवाल अधिकारप्राप्त सचिव समितीसमोर ठेवला जाईल. शेवटी मंजुरीसाठी तो मंत्रिमंडळासमोर जाईल.