मुंबई -विधी व न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारे २०२१ साली घेण्यात आलेल्या 'नोटरी' परीक्षेचे निकाल तब्बल ३ वर्षानंतर मार्च २०२४ मध्ये जाहीर करण्यात आले आहेत. या परीक्षेत महाराष्ट्रातील १४ हजार वकील उत्तीर्ण झाले आहे. त्यानंतर उत्तीर्ण वकिलांकडून संपूर्ण कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येवूनही अद्याप त्यांना नोटरी नियुक्ती प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे राज्यातील साधारणतः १४ हजार वकील त्यांची सदर नियुक्ती प्रमाणपत्राची प्रतीक्षा करत आहेत.
यासंदर्भात आपण विधी न्याय विभागाकडे पाठपुरावा करावा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे प्रदेश प्रवक्ते व पक्षाचे मुंबई युवक अध्यक्ष ॲड. अमोल मातेले यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना ईमेलद्वारे केली आहे.
सदरील नियुक्ती प्रक्रिया लवकर पूर्ण झाल्यास सामान्य जनतेची दस्त नोंदणीची कामे वेगाने होतील. तरी, उपरोक्त प्रकरणी आपण विधी न्याय विभागाकडे पाठपुरावा केल्यास प्रकरण मार्गी लागेल असे त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.