'कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या सबबीखाली फर्लो, पॅरोल नाकारू नका'

उच्च न्यायालयाची कारागृह प्रशासनाला सूचना, तपशिलात माहिती द्यावी लागणार

मुंबई : मोठी शिक्षा भोगणाऱ्या दोषींना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. या दोषींची फर्लो किंवा पॅरोलवर सुटका करण्याचा अर्ज फेटाळताना, कारागृह प्रशासन हमखास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल किंवा दोषी पळून जाईल, अशा सबबी देते. कारागृह प्रशासनाच्या या सबबींमुळे कैदी हतबल झाले होते. वारंवार न्यायालयाच्या पायºया चढाव्या लागत. मात्र, उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी कारागृह प्रशासनाच्या या मनमानी कारभाराला काही अंशी लगाम लावला.

यापुढे कैद्याचा फर्लो किंवा पॅरोल अर्ज फेटाळताना कारागृह प्रशासनाने संबंधित कैदी पळून जाईल किंवा त्याच्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी सबब दिल्यास प्रशासनाने असे मत कशाच्या आधारावर बनविले, याची तपशिलात माहिती कारागृह प्रशासनाला द्यावी लागेल, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे कैद्यांना अंशत: दिलासा मिळाला.
एक वर्ष शिक्षा भोगल्यानंतर दोषीला फर्लो किंवा पॅरोलचा अर्ज करून घरच्यांना भेटण्याची कायद्याने मुभा दिली. घरात कोणीतरी गंभीर आजारी आहे, मुलाचा किंवा मुलीचा विवाह आहे किंवा घरातल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास किंवा अन्य गंभीर कारण असल्यास कैदी कारागृह प्रशासनाकडे फर्लो किंवा पॅरोलवर आपली सुटका करण्याची विनंती करू शकतो. त्यानंतर, कारागृह प्रशासन कैद्याने जे कारण देऊन सुट्टी मागितली आहे, त्यात किती तथ्य आहे, हे तपासून कैद्याला काही दिवस सुट्टी देऊ शकतात.

मात्र, कारागृह प्रशासन सर्रासपणे कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देऊन किंवा कैदी पळून जाईल, असे कारण देऊन कैद्यांचे सुट्टीचे अर्ज फेटाळतात. त्यामुळे अनेक वेळा कैद्यांना न्यायालयाच्या पायºया चढाव्या लागतात. अशीच केस आहे एका मोठ्या गुन्ह्यात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत असलेल्या हरीओम पांडेची. पत्नीला मोठा आजार झाल्याने तिला भेटण्याची परवानगी मिळावी, यासाठी १६ जुलै, २०१८ रोजी गडचिरोली कारागृह प्रशासनाकडे पॅरोलचा अर्ज केला. पांडे मूळचा उत्तर प्रदेशमधील आझमगड येथील असल्याने कारागृह प्रशासनाने त्याच्या दाव्यात कितपत तथ्य आहे, हे तपासण्यासाठी आझमगड पोलिसांकडे चौकशी केली. पांडेने केलेल्या दाव्यात तथ्य असले, तरी त्याची सुटका केल्यास तो पळून जाण्याची शक्यता आहे, असे आझमगड पोलिसांनी अहवालात म्हटले आणि याच अहवालाच्या आधारावर कारागृह प्रशासनाने त्याचा पॅरोल फेटाळला. त्यामुळे पांडेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

यापूर्वीही पांडेची २०१५, २०१८ मध्ये पॅरोलवर सुटका केली आणि त्याने दोन्ही वेळा तो स्वत:हून कारागृहात परतला. त्यामुळे आता जर त्याची सुट्टी मंजूर केली, तर तो पळून जाईल, हे मत पोलिसांनी कशाच्या आधारे बनविले? असा सवाल न्यायालयाने पोलिसांना केला.

राज्य सरकारला दहा हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश
कायदा व सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल किंवा कैदी पळून जाईल, अशी कारणे कारागृह प्रशासन नक्कीच देऊ शकतात. त्यांना तो अधिकार आहे. मात्र, त्यात सत्य किती आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे. फर्लो किंवा पॅरोलवर सुट्टी मागणे, हा कैद्यांचा अधिकार आहे. कैद्याने जे कारण देऊन सुट्टी मागितली आहे, ते कितपत सत्य आहे, याची तपासणी करून कारागृह प्रशासन त्याच्या अर्जावर निर्णय घेऊ शकते. अलीकडे सर्रासपणे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, या सबबीखाली कैद्यांचा अर्ज फेटाळण्यात येतो. यापुढे प्रशासनाने अशी कारणे देताना, त्यांनी हे मत कशाच्या आधारावर बनविले, याची तपशिलात माहिती देणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दरम्यान, पांडे याने दिलेले कारण खरे असल्याने व त्याच्या अर्जावर निर्णय घेण्यास कारागृह प्रशासनाने एका वर्षाहून अधिक विलंब केल्याने, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला पांडे याला १०,००० रुपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश देत, त्याची ३० दिवसांची सुट्टी मंजूर केली.