मराठा आरक्षणासंदर्भात कायदा मंजूर करावा; राज्य सरकारची कोर्टाला विनंती

मराठा आरक्षणासंदर्भात गेले काही दिवस उच्च न्यायालयात सुरू असलेला युक्तिवाद सोमवारी पूर्ण झाला.

मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात गेले काही दिवस उच्च न्यायालयात सुरू असलेला युक्तिवाद सोमवारी पूर्ण झाला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी केलेला कायदा घटनेच्या चौकटीत बसवूनच तयार केला आहे. हा कायदा आवश्यक आहे. भविष्यात परिस्थितीनुसार त्यामध्ये सुधारणा करण्यात येतील, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले.

मराठा आरक्षण कायद्याच्या विरोधात आणि त्याच्या समर्थनार्थ अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. या याचिकांवरील सुनावणी न्या. रणजीत मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे होती. राज्य सरकारने अयोग्य व अप्रामाणिक हेतूने मराठा समाजाला आरक्षण दिले, अशी केस याचिकाकर्ते सिद्ध करू शकले नाहीत. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध आणि कायदेशीर आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयात केला.

ही परिस्थिती विशेष आणि असामान्य आहे, असे सरकारला वाटले म्हणून राज्याचा आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांहून अधिक वाढविला. तसेच ओबीसी कोट्यावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी मराठा समाजाला त्यात समाविष्ट केले नाही, असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले. घटनेच्या चौकटीत बसवून हा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने हा कायदा मंजूर करावा, अशी विनंती करीत राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील विजय थोरात यांनी भविष्यात आवश्यकतेप्रमाणे कायद्यात सुधारणा करण्यात येतील, असेही न्यायालयाला सांगितले.