धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर पद्धतीने पुनर्विकासासाठी लवकरच कायदा- मुख्यमंत्री

डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली.

मुंबई : डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी मुंबईतील धोकादायक इमारतींबाबत आढावा बैठक घेतली. मुंबईतील ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत त्यांचे क्लस्टर करून तसेच पुनर्विकासातील सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी सर्वंकष कायदा करण्याबाबत निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
अशा इमारतींचा पुर्नविकास म्हाडाच्या माध्यमातून करतानाचा सध्या जे रहिवाशी अशा इमारतीत राहताहेत त्यांच्या निवासाची पर्यायी व्यवस्था करणे तसेच तसे न करता आल्यास दोन वर्षांचे भाडे देणे तसेच रिट ज्युरिडिक्शन वगळता अन्य सर्व कायदेविषयक गतिरोध दूर करणे अशा ठोस तरतुदी करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
बैठकीस गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, आमदार अमीन पटेल, विनोद घोसाळकर आदी उपस्थित होते.
मुंबीतील मोडकळीस आलेल्या आणि धोकादायक इमारतींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. उपकर प्राप्त ज्या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत त्यांचे क्लस्टर घोषित करायचे. अशा इमारतींचा पुर्नविकास करताना अडथळे येऊ नयेत यासाठी कायदा तयार करण्यात यावा. त्यानंतर अशा मोडकळीस आलेल्या इमारती निष्कासीत करून तेथे म्हाडाच्या माध्यमातून पूर्णपणे विकास करावा, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.
धोकादायक इमारतींचा क्लस्टर पद्धतीने विकास करताना इमारतीतील रहिवाशांसाठी पर्यायी निवासाची सोय करावी. मुंबईतील विविध योजनांमधील तसेच झोपडपट्टी पुर्नविकास, ट्रान्झिट कॅम्प आदी विविध योजनेतून घरे उपलब्ध असतील त्यांची यादी करावी आणि तेथे या रहिवाशांची व्यवस्था करावी. मुंबईतील अनधिकृत बांधकाम केलेल्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून दोषी व्यावसायिकांवर गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी, गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार, म्हाडाचे उपाध्यक्ष मिलिंद म्हैसकर आदी यावेळी उपस्थित होते.