मुंबई - निवडणूक प्रचार सभांमध्ये पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांनी सहभागी होऊ नये यासाठी कायदा आणावा अशी मागणी शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. संजय राऊत यांनी गुजरात निवडणुकीत पंतप्रधान मोदींवर झालेल्या चिखलफेकीसाठी त्यांनाच जबाबदार धरलं आहे. 'गुजरात निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करण्यात आली. हे सर्व झालं कारण ते स्वतः पंतप्रधान म्हणून चिखलात उतरले होते. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना निवडणूक प्रचारात सहभागी होण्यापासून रोखणारा कायदा अंमलात आणला गेला पाहिजे', असं संजय राऊत बोलले आहेत.
'देशाची संसद ही सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक नवीन कायदे निर्माण होतात. भ्रष्टाचारापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत. आता सगळ्यांनी मिळून देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्याचा कायदा करण्यासाठी सहमती दर्शवायला हवी', असं मत संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं आहे.
संजय राऊत यांनी यावेळी भाजपाला टोला लगावला आहे. 'सरकारी तिजोरी ही जनतेची तिजोरी असते. ती कुणीही लुटावी असे गेल्या ५० वर्षांपासून चालले आहे. पण काटकसर व कर भरण्याचे निर्बंध फक्त सामान्य जनतेवरच लादले जातात. काँग्रेस राजवटीत ही लूट सर्वाधिक झाली व त्याविरोधात ज्यांनी जोरदार आवाज उठवला त्यांची राजवट सध्या देशावर आहे, पण सरकारी तिजोरीची लूट काही थांबलेली दिसत नाही. प्रचारसभांतून सरकारी पैसा व यंत्रणा वापरली जाते व पंतप्रधान, मुख्यमंत्री जेव्हा आपल्याच पक्षाच्या प्रचाराला जातात तेव्हा होणारा कोट्यवधींचा खर्च त्या पक्षाकडून वसूल करावा अशी मागणी आता करावी लागेल', असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.
'मोदी यांनी गुजरातेत ४० ते ४५ सभा घेतल्या. त्यांनी शासकीय विमान, हेलिकॉप्टरचा वापर केला. पंतप्रधान म्हणून त्यांनी राजकीय पक्षाच्या प्रचारासाठी सरळ सरळ शासकीय यंत्रणांचा वापर केला व त्याची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे', असंही संजय राऊत यांनी सांगितलं.
'पंतप्रधान व मुख्यमंत्री जेव्हा प्रचाराला जातात तेव्हा आरोपांच्या फैरी झडतात व विरोधकही बेभान होऊन चिखलफेक करतात. त्यात मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांची अप्रतिष्ठा होते. गुजरात विधानसभेच्या प्रचारात मोदी यांच्यावर पंतप्रधान म्हणून झालेली टीका धक्कादायक आहे. हा प्रचाराचा मुद्दा झाला. कारण मोदी स्वतः पंतप्रधान म्हणून चिखलात उतरले. हे सर्व यापुढे तरी थांबावे', अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे.
'राजकीय प्रचारापासून पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांना रोखण्यासाठी कायदा हवा, पण हा कायदा कोणाच्याही सोयीचा नाही. देशाची संसद ही सर्वोच्च कायदेमंडळ आहे. प्रत्येक अधिवेशनामध्ये अनेक नवीन कायदे निर्माण होतात. भ्रष्टाचारापासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत. आता सगळ्यांनी मिळून देशाचे पंतप्रधान व राज्याचे मुख्यमंत्री यांना निवडणुकीच्या प्रचारापासून रोखण्याचा कायदा करण्यासाठी सहमती दर्शवायला हवी', असं संजय राऊत म्हणाले आहेत.