शिक्षण हक्क कायद्याचा पालिकेकडूनच बोजवारा

राज्यासह देशात गाजावाजा करत, २०१० साली शिक्षण हक्क कायद्याला सुरुवात झाली. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेनेच या कायद्याला कचऱ्याची टोपली दाखविल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे

मुंबई : राज्यासह देशात गाजावाजा करत, २०१० साली शिक्षण हक्क कायद्याला सुरुवात झाली. मात्र, मुंबई महानगरपालिकेनेच या कायद्याला कचऱ्याची टोपली दाखविल्याचे वास्तव उघडकीस आले आहे. मुंबई मनपा शाळेतील आठवीच्या सुमारे ८ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षणाचा हक्क नाकारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समितीने केला आहे. शिवाय, पालिकेविरोधात मंगळवारी, १७ मे रोजी आझाद मैदानात जोरदार आंदोलनाचा इशाराही समितीने दिला आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते आठवीपर्यंत सक्तीचे मोफत शिक्षण देण्याची बंधनकारक जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणावर आहे. मात्र, मुंबई मनपाच्या शाळांत सातवीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर, आठवीचे शिक्षण उपलब्ध नसल्याने मुलांना मोफत शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. परिणामी, मनपाने शिक्षणाची योग्य तरतूद केली नसल्याने, या
कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप समितीचे श्याम सोनार यांनी केला आहे.
सोनार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सातवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर एकूण सहा वर्षांत २ लाख ९४ हजार विद्यार्थ्यांना आठवीचा शिक्षणाचा हक्क नाकारण्यात आला. पहिलीत दाखल झालेला प्रत्येक विद्यार्थी आठवीत दाखल होण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासन आणि राज्य सरकारची आहे. मात्र, महानगरपालिकेच्या १ हजार २५४ शाळांमधून सातवीचे शिक्षण घेतल्यानंतर, केवळ १०० शाळांमध्येच आठवीचे शिक्षण घेण्याची व्यवस्था आहे. परिणामी, पहिलीत लाखो विद्यार्थ्यांची दिसणारी पटसंख्या आठवीमध्ये काही हजारांवर येते.
मनपा प्रशासनाने या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्यानेच पालिका शाळांची दयनीय अवस्था झाल्याचा
आरोप सोनार यांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)