Join us

वकिलांना न्यायालयाला धमकाविण्याचा परवाना नाही, उच्च न्यायालयाने आरोप करणाऱ्या वकिलाला फटकारले

By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 23, 2022 1:58 PM

दीपक कनोजिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर १९ एप्रिलला न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने सुनावणी होती. हा अर्ज सुनावणीला आल्यावर न्या. प्रभुदेसाई यांनी या अर्जावर सुनावणी घेण्याची एवढी घाई का? असा सवाल कनोजियाच्या वकील अंजली पाटील यांच्याकडे विचारणा केली.

मुंबई : एका जामीन अर्जावर सुनावणी करताना एका वकिलाने न्यायमूर्तींवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला. न्यायालयाने या वकिलाला चांगलेच फटकारले. ‘हे वर्तन अव्यावसायिक आहे आणि वकिलासाठी अशोभनीय आहे. न्यायाचा झरा दूषित करीत आहात. न्यायालयाला धमकाविण्याचा परवाना वकिलाला नाही. उद्धटपणे वागण्यास जागा नाही,’ अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने वकिलाला फटकारले.दीपक कनोजिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर १९ एप्रिलला न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या एकलपीठाने सुनावणी होती. हा अर्ज सुनावणीला आल्यावर न्या. प्रभुदेसाई यांनी या अर्जावर सुनावणी घेण्याची एवढी घाई का? असा सवाल कनोजियाच्या वकील अंजली पाटील यांच्याकडे विचारणा केली. पाटील यांनी न्या. प्रभुदेसाई यांच्यावर आरोप करण्यास सुरुवात केली. न्यायमूर्ती काही प्रकरणांवर प्राधान्याने सुनावणी घेतात आणि काही वकिलांनाच प्राधान्य देतात, असे आरोप पाटील यांनी केले. न्यायालय पक्षपाती आहे आणि याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळत नाही, अशी तक्रार वकिलांनी केली आहे, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. या आदेशाची प्रत शुक्रवारी उपलब्ध झाली. पाटील यांनी कोर्टात दमदाटी केली; तसेच मुख्य न्यायमूर्तींकडे तक्रार करण्याची धमकीही दिली, असे न्या. प्रभुदेसाई यांनी आदेशात म्हटले आहे. वकिलाला त्यांच्या अशिलाच्या हिताचे रक्षण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वकील त्याच्या अशिलाला उत्तर देण्यास जबाबदार आहे. जेव्हा सुनावणी तहकूब होते तेव्हा त्यांची निराशा होते, असे न्यायालयाने म्हटले. 

सर्व मर्यादा ओलांडल्यापाटील यांनी खुल्या न्यायालयात पक्षपातीपणाचा आणि अन्यायाचा आरोप करून सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पाटील यांचे वर्तन अत्यंत अव्यावसायिक व अशोभनीय होते. अशा वर्तनाचा परिणाम म्हणजे  सामान्य लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास कमी होतोच, त्याशिवाय न्यायपालिकेत हस्तक्षेप करण्याची प्रवृत्तीदेखील वाढते, असे न्यायालयाने म्हटले. 

टॅग्स :उच्च न्यायालयन्यायालय