एलबीटीवरून सेना-भाजपात जुंपणार

स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या १ आॅगस्टपासून हटविण्यात येणार असून त्यापोटी महापालिकांचे जे नुकसान होणार आहे,

मनोज गडनीस- मुंबई
स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) येत्या १ आॅगस्टपासून हटविण्यात येणार असून त्यापोटी महापालिकांचे जे नुकसान होणार आहे, ते भरून काढण्यासाठी मूल्यवर्धित करात वाढ करण्याचा फॉर्म्युला जरी निश्चित झाला असला तरी, या फॉर्म्युल्याच्या अंमलबजावणीवरून भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये पुन्हा एकदा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत. केवळ शिवसेनाच नव्हे तर याच्या अंमलबजावणीसाठी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना व्यापारी आणि ग्राहक संघटना यांच्याही आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे.
व्हॅटची रक्कम ही थेट राज्य सरकारकडे जमा होते व जमा होणाऱ्या रकमेतून अन्य महापालिकेप्रमाणे शिवसेनेलाही पैसे मिळतील. परिणामी, शिवसेनेला वित्तखाते सांभाळणाऱ्या भाजपाच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागतील. जर जकात कर रद्द न करता व्हॅटच्या दरात वाढ करणे हे कराचे दुहेरी चक्र ठरेल. असे करणे कायदेशीर दृष्ट्या टिकाव धरणार नाही. तरीही सरकारने रेटण्याचा प्रयत्न केलाच तर आंदोलन करण्याचा इशाराच व्यापारी संघटनांनी दिला आहे. तसेच, तिसरे आव्हान असेल तर ग्राहक संघटनांकडून. कारण, व्हॅटच्या दरात झालेली वाढ व्यापारी मंडळी स्वत: न सोसता वाढीव दर ग्राहकांच्या खिशातून वसूल करतात असा आजवरचा अनुभव आहे. जकात कायम ठेवून व्हॅटचा दर वाढविला तर वाढीव भार हा व्यापारी निश्चितपणे ग्राहकांच्याच खिशातून वसूल करतील आणि अर्थातच याची परिणती सामान्य नागरिकांच्या रोषाच्या रुपाने उमटू शकेल. त्यामुळे ‘एलबीटी’ रद्द करण्याची कसरत नेमकी सरकार कशी करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या मुद्यावर सरकारला पहिला संघर्ष करावा लागेल तो शिवसेनेशी. मूळात व्हॅटमध्ये वाढ करायची असेल तर मुंबईतून जकात रद्द करावी लागेल. जकातीद्वारे मिळणारे सात-साडे सात हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न हे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेसाठी महत्वाचे आहे.