एलबीटीप्रश्नी सचिवांसमोर उपमहापौरांचे गाऱ्हाणे

By Admin | Published: March 16, 2015 11:10 PM2015-03-16T23:10:39+5:302015-03-17T00:07:23+5:30

मुंबईत चर्चा : आयुक्तांवर कोणताही दबाव टाकला नसल्याचे स्पष्टीकरण

LBT questions to the Deputy Mayor before the Secretaries | एलबीटीप्रश्नी सचिवांसमोर उपमहापौरांचे गाऱ्हाणे

एलबीटीप्रश्नी सचिवांसमोर उपमहापौरांचे गाऱ्हाणे

googlenewsNext

सांगली : एलबीटीप्रश्नी आज (सोमवारी) सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेचे उपमहापौर प्रशांत पाटील, माजी उपमहापौर प्रशांत मजलेकर आणि सतीश साखळकर यांनी नगरविकास सचिव मनीषा म्हैसकर यांची भेट घेतली. दंड व व्याजाचा मुद्दा सोडून मुद्दल वसुली करण्यास काहीच हरकत नाही, याबाबत आम्ही कोणताही आदेश महापालिका प्रशासनाला दिलेला नाही, असे स्पष्टीकरण म्हैसकर यांनी यावेळी दिले.
एलबीटीप्रश्नी व्यापाऱ्यांनी यापूर्वी महापालिकेच्या भूमिकेविरोधात मुख्यमंत्री व नगरविकास सचिव म्हैसकर यांची भेट घेतली होती. आता महापालिकेचे उपमहापौर पाटील यांच्यासह तिघांनी म्हैसकर यांची भेट घेतली. एलबीटीप्रश्नी त्यांनी महापालिकेचे गाऱ्हाणे मांडले. ते म्हणाले की, कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कारवाईवेळी सातत्याने नगरविकास विभागातून महापालिका प्रशासनाला दूरध्वनीवरून सबुरीचा सल्ला दिला जात असल्याने, सध्या कोणतीही कारवाई केली जात नाही. त्यामुळे याचा मोठा फटका महापालिकेला बसला आहे. व्यापारी अजूनही कर भरण्यासाठी पुढे येत नाहीत. एप्रिलपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा शासनाने केल्यामुळे एलबीटीची थकित रक्कम भरण्यास व्यापाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही. २0१३-१४ आणि २0१४-१५ या आर्थिक वर्षामध्ये एकूण १६३ कोटींची तूट आहे.
महापालिका क्षेत्रातील विकासकामे सध्या ठप्प आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुदानातून सुरू असलेल्या योजनाही पूर्ण करणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे शासनाने एलबीटीऐवजी अनुदान देताना व्यापाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कमही अनुदानात वाढवावी, जेणेकरून महापालिकेचे दोन वर्षात झालेले आर्थिक नुकसान भरून निघण्यास मदत होईल. अन्यथा एलबीटी रद्द करण्याच्या अध्यादेशात मागील संस्था कराची थकित रक्कम व्याजासह व्यापाऱ्यांनी भरावी, अशी अट घालण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
म्हैसकर यांनी सांगितले की, केवळ दंड व व्याजाच्या रकमेबाबत आयुक्तांशी चर्चा झाली होती. तूर्त त्याबाबत आग्रह धरू नये, असे सांगितले होते. एलबीटीची मूळ रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार महापालिकेस आहेत. त्यांनी वसुली करण्यास हरकत नाही. याबाबत शासनस्तरावरून कोणताही दबाव नसल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. (प्रतिनिधी)


नेतेही मुख्यमंत्र्यांना भेटणार
उपमहापौरांनी सचिवांची भेट घेऊन हा प्रश्न मांडला असला तरी, लवकरच खासदार रामदास आठवले, माजी मंत्री आ. पतंगराव कदम, महापौर विवेक कांबळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहे. त्यावेळीही शासनाच्या भूमिकेबद्दल विचारणा केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: LBT questions to the Deputy Mayor before the Secretaries

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.