लीड : कचऱ्याच्या वाहनांवर वॉच ठेवणारा नियंत्रण कक्ष कागदावरच

कचरा संकलनासाठी गाड्या - १,७०७

वॉच ठेवण्यासाठी जीपीएस यंत्रणा -

१. सन २०१५ मध्ये नालेसफाईतील घोटाळा उघड झाल्यानंतर कचरा उचलणाऱ्या सर्व गाड्यांमध्ये यंत्र बसविण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक गाडीने कोणत्या केंद्रावरून किती कचरा उचलला? किती वेळेत डम्पिंग ग्राउंडवर नेला? याची नोंद ठेवली जाते. संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोनवर ही माहिती उपलब्ध होते.

२. कचरा संकलन केंद्रावरील सीसीटीव्हीमध्ये या वाहनांची नोंद राहते. तसेच कचरा संकलन केंद्रावरून डम्पिंग ग्राउंडवर आलेल्या प्रत्येक वाहनातील कचरा तेवढाच आहे का? याची खातरजमा केली जाते.

जमा केलेल्या कचऱ्याचे काय केले जाते

महापालिकेने सुका व ओला कचरा वर्गीकरण सक्तीचे केले आहे. दररोज १०० किलो कचरा निर्माण करणाऱ्या गृहनिर्माण सोसायट्या व आस्थापनांना त्यांच्या आवारातच ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची सक्ती महापालिकेने केली आहे. ओल्या कचऱ्यावर देवनार व कांजूरमार्ग डम्पिंग ग्राउंडवर प्रक्रिया केली जाते. देवनार डम्पिंग ग्राउंडवर कचऱ्यापासून वीजनिर्मितीचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. तर सुका कचरा भंगारात काढला जातो.

कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी व्हेइकल ट्रॅकिंग सिस्टम आहे. तसेच सीसीटीव्हीचा वॉचही असतो. कचरा संकलन केंद्र, डम्पिंग ग्राउंड अशा दोन ठिकाणी कचऱ्याचे वजन केले जाते. त्यामुळे कोणताही गैरप्रकार होण्याची शक्यता नाही.

- सुरेश काकणी (अतिरिक्त महापालिका आयुक्त)

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : नालेसफाईच्या कामात ठेकेदारांनी हातसफाई केल्यानंतर महापालिकेने कचरा उचलणाऱ्या गाड्यांवरही वॉच ठेवण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार व्हेईकल ट्रेकिंग सिस्टीम अंमलात आणण्यात आली. जीपीएसमुळे शहरातील कोणत्या भागातून किती कचरा उचलला? कोणत्या वेळेत उचलला? व ती गाडी किती वेळात डम्पिंग ग्राउंडवर पोहोचली? याची नोंद होऊ लागली. ही सर्व माहिती नियमित घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील अधिकाऱ्यांना मोबाइलवर उपलब्ध होऊ लागली. मात्र याची नोंद व कचरा उचलणाऱ्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष नाही. यावर कोणाचे नियंत्रण नसल्याने ठेकेदार पालिकेच्या डोळ्यांत धूळफेक करीत असल्याचा आरोप नगरसेवकांकडून केला जात आहे. याची दखल घेऊन प्रशासनाने स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. परंतु, गेल्या वर्षी कोरोनारूपी संकटामुळे आर्थिक तरतूद असूनही हा प्रकल्प लांबणीवर पडला आहे.